महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय होणे बाकी असले, तरी प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अंतरिम स्वरूपात घेता येतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, या निवडणुकांचा निकाल आणि संपूर्ण प्रक्रिया प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहणार आहे. त्यामुळे राज्यातील 20 जिल्हा परिषदा आणि 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी किती काळ रखडवायच्या, असा प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाही प्रक्रिया सुरू ठेवण्यावर भर दिला. ज्या निवडणुका अद्याप झालेल्या नाहीत, त्या अंतरिम व्यवस्थेअंतर्गत घेण्यास परवानगी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला यापूर्वीच देण्यात आले असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रलंबित निवडणुकांची अधिसूचना जारी न करण्याचे समर्थन करता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
निवडणुका पार पाडण्यासाठी राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने आवश्यक ती तयारी करावी. तसेच, यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती न्यायालयाला द्यावी, असेही निर्देश देण्यात आले. या निवडणुका न्यायालयाने यापूर्वी घालून दिलेल्या अटी आणि शर्तींनुसारच घ्याव्या लागतील.
50 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा अंतिम निकालाच्या अधीन
या प्रकरणात वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयासमोर राज्यातील प्रलंबित निवडणुकांचा मुद्दा मांडला. न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. मात्र, अद्याप 20 जिल्हा परिषदा आणि 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणे बाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ओबीसी समाजाला किती टक्के आरक्षण द्यायचे, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा अद्याप निकाली निघालेला नाही. या मुद्द्यावर अंतिम सुनावणी होईपर्यंत उर्वरित निवडणुका थांबवण्याऐवजी राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी राबवलेल्या प्रक्रियेनुसार त्या पूर्ण कराव्यात, अशी विनंती इंदिरा जयसिंग यांनी केली.
निवडणुका सध्याच्या न्यायालयीन आदेशांनुसार घेता येऊ शकतात आणि त्यानंतर अंतिम सुनावणीसाठी तारीख निश्चित केली जाऊ शकते, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा आणि त्यासंबंधीचे प्रश्न या प्रकरणातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
‘लोकशाही प्रक्रिया का थांबवायची?’ सरन्यायाधीशांचा सवाल
या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी लोकशाही प्रक्रिया थांबवून ठेवण्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित केला. सॉलिसिटर जनरल यांनी या निर्णयाला काही जणांचा आक्षेप असू शकतो, असे सांगितल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट केली.
निवडणुका अंतरिम व्यवस्थेअंतर्गत घेण्याचे आदेश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ज्या निवडणुका अद्याप बाकी आहेत, त्या घेता येतील. मात्र, त्यांची प्रक्रिया आणि निकाल या प्रकरणातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्देशांमुळे ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अंतिम सुनावणीची प्रतीक्षा न करता प्रलंबित निवडणुकांची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित?
उपलब्ध माहितीनुसार, राज्यातील खालील 20 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
कोकण विभाग
– पालघर
– ठाणे
उत्तर महाराष्ट्र
– नाशिक
– धुळे
– नंदुरबार
– जळगाव
– अहिल्यानगर
मराठवाडा
– बीड
– जालना
– नांदेड
– हिंगोली
विदर्भ
– अमरावती
– अकोला
– वाशिम
– बुलढाणा
– यवतमाळ
– नागपूर
– वर्धा
– भंडारा
– गोंदिया
– गडचिरोली
– चंद्रपूर
