सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटींवर दोन दिवसांसाठी प्रमाणित हरित फटाक्यांच्या वापरास परवानगी दिली आहे. ही सूट फक्त दोन दिवसांसाठी मर्यादित असेल. न्यायालयाने ७ आणि ८ नोव्हेंबर रोजी हरित फटाके फोडण्यास परवानगी दिली आहे. दिल्ली-एनसीआरमधील फटाक्यांवरील संपूर्ण बंदी ९ नोव्हेंबरपासून पुन्हा लागू होईल. दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाची परिस्थिती आणि दिवाळीतील लोकांच्या परंपरा यांच्यात संतुलन साधण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ही सूट दिली आहे.
आदेशात, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराले यांच्या खंडपीठाने मर्यादित कालावधीसाठी केवळ प्रमाणित हरित फटाक्यांचे उत्पादन, विक्री आणि वापरास परवानगी दिली. ७ आणि ८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी, सकाळी ६ ते सायंकाळी ७ आणि रात्री ८ ते १० या वेळेतच फटाके फोडण्यास परवानगी असेल. रुग्णालये, नर्सिंग होम, आरोग्य केंद्रे, वृद्धाश्रम, शैक्षणिक संस्था आणि अधिसूचित शांतता क्षेत्रांच्या ३०० मीटरच्या परिसरात फटाक्यांवर बंदी असेल. हे भाग फटाकेबंदी क्षेत्र म्हणून घोषित केले जातील.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये ग्रीन फटाक्यांच्या वापरास परवानगी दिली आहे. ९ नोव्हेंबरपासून फटाक्यांवर पुन्हा बंदी लागू केली जाईल. ७ आणि ८ नोव्हेंबर, २०२६ रोजी, फटाके फक्त सकाळी ६ ते सायंकाळी ७ आणि रात्री ८ ते १० या वेळेतच फोडता येतील. फटाक्यांसाठी दिवसभर परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की केवळ CSIR-NEERI प्रमाणित आणि PESO मंजूर हरित फटाकेच तयार केले जातील. हे फटाके २ ते ६ नोव्हेंबर दरम्यान तयार केले जातील. प्रत्येक पाकिटावर उत्पादन आणि बॅचनुसार एक विशिष्ट QR कोड असणे अनिवार्य असेल, ज्यामध्ये उत्पादक, नोंदणी आणि चाचणी प्रमाणपत्राची माहिती असेल. ४ ते ६ नोव्हेंबर दरम्यान केवळ प्रशासनाने निश्चित केलेल्या ठिकाणीच फटाक्यांची विक्री केली जाईल. ऑनलाइन विक्रीवर पूर्णपणे बंदी असेल. बेरियमयुक्त फटाके, माळा आणि पारंपरिक फटाक्यांची विक्री आणि वापर प्रतिबंधित राहील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांवर त्यांचे परवाने रद्द करण्यासह कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीपीसीबी (CPCB) आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना २ ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान हवेच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवून अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिवाळीनंतर रुग्णालयांमध्ये प्रदूषणामुळे दाखल झालेल्या रुग्णांची संख्या आणि संभाव्य मृत्यूंची माहिती गोळा करण्यासही सांगितले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, फटाक्यांवरील संपूर्ण बंदी ९ नोव्हेंबर २०२६ पासून पुन्हा लागू होईल. संबंधित राज्यांनी १४ डिसेंबरपर्यंत अनुपालन अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ प्रमाणित हरित फटाक्यांनाच परवानगी दिली जाईल. पारंपरिक फटाक्यांना या सवलतीचा लाभ मिळणार नाही. ९ नोव्हेंबरपासून फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी पुन्हा लागू झाल्यानंतर, त्यांचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री, वितरण आणि वापर पूर्वीप्रमाणेच प्रतिबंधित राहील. पारंपरिक फटाक्यांपेक्षा कमी प्रदूषण निर्माण करण्यासाठी हरित फटाके तयार केले जातात. त्यामध्ये हानिकारक रसायनांचा वापर कमी केला जातो. तथापि, हरित फटाक्यांमुळेही प्रदूषण होते, त्यामुळे त्यांच्या वापरासाठी काही अटी लागू होतात.
यापूर्वी, ३० सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घालण्याऐवजी दिवाळीत मर्यादित कालावधीसाठी फटाके फोडण्याची परवानगी देण्याच्या शक्यतेवर विचार केला होता. लोकांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक भावनांचा आदर करणे, तसेच पर्यावरणाचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
