सामना प्रतिनिधी, मुंबई
मराठी शिक्षण कायदा झाला नाही तर मराठीची दुरवस्था आणि श्रीमंत इंग्रजी विरुद्ध गरीब मराठी भाषा अशी भाषिक फाळणी वाढत जाऊन शेवटी मराठी लोकच महाराष्ट्रात उपरे होतील. त्रिभाषा सूत्राचे धोरण शासन पाळत नाही आणि सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमात मराठीला स्थान नाही. आपल्याला खरंच मराठी अस्मिता आहे की नाही असे उद्विग्न उद्गार साहित्य साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी काढले.
कोमसापने मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, दादर येथे आयोजित केलेल्या ‘मराठी शिक्षण कायदा’ या विषयावरील परिसंवादात लक्ष्मीकांत देशमुख बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, मराठी भाषा मंत्री न्यूनगंडाने पछाडलेले आहेत. त्यांना मराठी ही पायातली बेडी वाटतेय. जे पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात मराठी हा महत्त्वाचा मुद्दा घेणार नाहीत त्यांना मराठी भाषकांनी मते देऊ नयेत.
या परिसंवादात भाषा अभ्यासक आमदार कपिल पाटील, आमदार हेमंत टकले आणि संदीप देशपांडे आदी सहभागी झाले. भाषा, शिक्षण आणि सांस्कृतिक कार्य ही तीन खाती एकाच व्यक्तीकडे आहेत म्हणून मी आशावादी होतो, पण भ्रमनिरास झाला. मराठीला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही म्हणतात, पण तो दिला जात नाहीय. एका अवर सचिवाला भाषेचे चार विभाग दिलेयत; त्यात काय चाललेय हेच कळत नाहीय. जगण्याचा अविभाज्य भाग म्हणून मराठी भाषेकडे बघितले जात नाही. हे विदारक चित्र बदलायला हवे असे प्रतिपादन हेमंत टकले यांनी केले. मराठी ही बाजाराची भाषा झाली पाहिजे. आपण मूळ मराठी आहोत हेच मराठी लोक विसरून गेलेत. त्यांच्या पुढच्या पिढीला ती फळे भोगावी लागणार आहेत असा इशारा कपिल पाटील यांनी दिला. मराठी शिक्षण कायदा आणि भाषा प्राधिकरण या विषयावरचे आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र करू असे कोमसापचे केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. महेश केळुसकर यांनी सांगितले. परिसंवादाचे सूत्रसंचालन शिवाजी गावडे यांनी केले तर आयोजन समन्वयक रवींद्र आवटी, सूर्यकांत मालुसरे, चंद्रशेखर गोखले, मनोज धुरंधर यांनी केले.
