सांगली महापालिका क्षेत्रात वीजबिल बचतीसाठी एलईडी पथदिवे बसविण्याचे काम बंद असल्याने नगरसेवकांनी महासभेत प्रकल्पाचे अधिकारी सहायक आयुक्त अशोक कुंभार यांना धारेवर धरले. आयुक्त सुनील पवार यांनी मनपा व कंपनीमध्ये झालेल्या करारपत्राबाबतच सभेमध्येच साशंकता असल्याचा गौप्यस्फोट केला. अखेर महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी कंपनीने 79.50 टक्के वीजबचतीच्या केलेल्या दाव्याची तज्ञांमार्फत तपासणी करावी, अहवाल आल्यानंतर बिले देण्याचा निर्णय घेऊ. तर, कुंभार यांचा पदभार काढून कंपनीच्या विविध तक्रारींबाबत दोन दिवसांत बैठक घेण्याची ग्वाही सभेत दिली.
महापालिकेची महासभा महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. महापालिका क्षेत्रात वीजबचतीसाठी एलईडी पथदिवे बसविण्याच्या प्रकल्पाचा ठेका समुद्रा कंपनीला दिला आहे. मात्र, या कंपनीने अद्याप नागरी वस्तीमध्ये दिवे बसविले नसल्याची तक्रार सदस्य विजय घाडगे यांनी सभेत केली. ड्रेनेज योजनेसारखी या प्रकल्पाची अवस्था होणार असल्याचा आरोप केला. उत्तम साखळकर यांनी प्रशासन व कंपनीमध्ये झालेले करारपत्र मराठीतून का केले नाही? असा सवाल केला. सभागृह नेत्या भारती दिगडे यांनीदेखील सहायक आयुक्त अशोक कुंभार यांना धारेवर धरले. राज्यातील सर्व कामे मराठीतून होतात, मग तुम्ही इंग्रजीमधून करारपत्र का केले? असा सवाल केला. तर, विशेष महासभा घेऊन कंपनीबाबत निर्णय होईपर्यंत कंपनीची कोणतीही बिले अदा करू नये, अशी मागणी केली. संतोष पाटील म्हणाले, ईएलडी दिवे सर्व ठिकाणी बसविणे आवश्यक आहे. तोंडावर निवडणुका आहेत, कंपनीचे काम मध्यावर थांबविणे परवडणारे नाही. त्यातून प्रशासनाने मार्ग काढावा.
खुलासा करताना अशोक कुंभार म्हणाले, करारपत्र इंग्रजीमधून झाले आहे, ते मराठीतून द्यावे, अशी मागणी कंपनीकडे केली होती. मात्र, कंपनीने हे आमचे काम नसल्याचे सांगितल्यानंतर विधी विभागाकडे करारपत्र भाषांतर करण्यासाठी दिले आहे. कंपनीने सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये केलेल्या कामाची बिले दिली असून, 79.50 टक्के वीजबचत झाली असल्याचा दावा केला आहे. शिवाय 9 डिसेंबरला कामाची मुदत संपली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर सदस्य संतप्त झाले. करारपत्रानुसार काम झाले नाही, अधिकारी म्हणून तुम्ही कंपनीवर काय कारवाई केली? अद्याप नागरी वस्तीत पथदिवे बसविले नसताना वीजबिल बचत झाले असल्याचा दावा कसा केला जातो? असा सवाल सदस्यांनी केला.
यावर आयुक्त सुनील पवार म्हणाले, प्रशासन व कंपनीमध्ये झालेल्या करारपत्राची पाहणी केली असता, साशंकता निर्माण झाली आहे. एकूण 48 हजार दिवे बसवायचे आहेत, त्यापैकी 36 हजार बसविले आहेत. पाच हजार पथदिवे बसविल्यानंतर बिल देण्यास सुरुवात करण्याचे नमूद केले आहे. मात्र, अद्याप बिले दिलेली नाहीत. प्रत्यक्षात होणाऱया वीजबचतीबाबतची तपासणी करारपत्रात नाही. कंपनीने वीजबिल बचत झाल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने वालचंद महाविद्यालयामार्फत वीजबिल बचतीचा सर्व्हे करण्यासाठी प्राध्यापकांना पत्र दिले आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर बिलांची तपासणी होईल. शिवाय अद्यापि संपूर्ण दिवे बसविले नाहीत. शिवाय त्यांनी जादा पथदिवे बसविल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे वीजबिल बचतीवर परिणाम होणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी म्हणाले, वीजबचतीचा दावा जरी कंपनीने केला असला तरी याची तपासणी तज्ञांमार्फत करून अहवाल सादर करावा, तोपर्यंत कंपनीची बिले रोखावीत. शिवाय सहायक आयुक्त अशोक कुंभार यांच्याकडून ‘एलईडी’चा पदभार काढून विद्युत विभागातील चांगल्या अधिकाऱयाला पदभार देण्याचा निर्णय सभेत घेतला. दोन दिवसांत नगरसेवकांच्या तक्रारीबाबत कंपनीचे प्रतिनिधी, मनपा अधिकारी, गटनेते व नगरसेवकांची बैठक घेऊ, अशी ग्वाही सभेत दिली.
