ग्रंथालय चळवळीकडे शासनाचे दुर्लक्ष

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>>सुनील एकनाथराव वायाळ [email protected]

राज्यातील ग्रंथालय चळवळ, ग्रंथालयांच्या अडचणी आणि समस्या याबाबत महाराष्ट्र शासनाचे अत्यंत दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या समस्या आणि अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. ही समाजप्रबोधनाची चळवळ शेवटच्या घटका मोजत आहे. त्याबाबत शासनाला जाग यावी यासाठी ग्रंथालय संघ लोकशाही मार्गाने आंदोलन करून शासनाकडे आमच्या न्याय्य मागण्या मांडणार आहेत. त्यानिमित्ताने राज्यातील ग्रंथालये आणि ग्रंथालय कर्मचाऱ्याच्या समस्यांचा हा आढावा…

महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. मात्र ‘वाचाल तर वाचाल’ आणि ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ अशी घोषणा देत राज्य शासनाने हा समाज सुसंस्कृत आणि सृजनशील बनावा म्हणून सुरू केलेली ही लोकजागरणाची चळवळ आता शेवटची घटका मोजत आहे. महाराष्ट्र राज्यात जवळपास 12 हजार 500 शासनमान्य ग्रंथालये आहेत. तेथे विद्यार्थी, रसिक, महिला, बालवाचक निरनिराळ्या स्पर्धा परीक्षा देणारे परीक्षार्थी, शेतकरी बांधवांसाठी शेती उपयोगी आणि सर्वांच्या आवडीनिवडीनुसार आवश्यक ते सर्व ग्रंथ भांडार उपलब्ध आहे, पण शासनाच्या दुर्लक्षामुळे ग्रंथालयांना अतिशय बिकट दिवस आले आहेत. आताचे शासनकर्ते विरोधी पक्षात असताना ग्रंथालयांची आंदोलने, धरणे, मोर्चे, उपोषण यास भेट देऊन आपला सक्रिय पाठिंबा देत असत. इतकेच नाही तर सध्याच्या मंत्र्यांनी विरोधी पक्षात विरोधी पक्षनेते असताना विधानसभेत आणि विधान परिषदेत आमच्या समस्या आणि अडचणी मांडल्या आहेत. पण आता हीच मंडळी सत्तेत आल्यावर आमच्या अडचणी आणि समस्या सोयिस्कररीत्या विसरून गेलेले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाच्या नेतृत्वात संपूर्ण राज्यात जिल्हा ग्रंथालय संघामार्फत येत्या 19 सप्टेंबरला जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर शासनास इशारा म्हणून धरणे आंदोलन आयोजित केलेले आहे. या आधीही ग्रंथालय चळवळीत काम करणारे कार्यकर्ते आणि कर्मचारी यांनी वेळोवेळी लोकशाही मार्गाने निवेदन देऊन, मोर्चे काढून, उपोषण करून आपल्या अडचणी आणि समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत, पण आधीच्याही आणि आताच्याही सरकारने पूर्ततेबाबत फक्त चालढकलच केली आहे.

ग्रंथालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या निर्देशानुसार असलेल्या किमान वेतनापेक्षाही कमी वेतनावर काम करावे लागत आहे आणि विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे जे अनुदान शासनाकडून वर्षातून फक्त दोन वेळा म्हणजे एकदा सप्टेंबरदरम्यान आणि नंतर मार्च किंवा एप्रिलमध्ये मिळते. मधल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत ग्रंथ, मासिक, साप्ताहिक, वृत्तपत्रे खरेदी, जागाभाडे, इलेक्ट्रिक बिल आणि कर्मचारी पगार हे उधारीवर किंवा विश्वस्तांच्या खर्चाने करावे लागते. सहा महिन्यांत एकदाच पगार मिळत असल्याने या ग्रंथपालांचे आपला संसारगाडा ओढताना काय हाल होत असतील याची कल्पनाच केलेली बरी. यासोबत ग्रंथालयांना शासनपुरस्कृत ग्रंथोत्सव, वर्षभरात घ्यावे लागणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, महापुरुषांची जयंती-पुण्यतिथी कार्यक्रम ग्रंथालयाचे राज्यस्तरावरील, विभागस्तरावरील आणि जिल्हास्तरावरील अधिवेशनास उपस्थित राहणे, अधिवेशन शुल्क भरणे, अधिवेशनासाठी जाण्या-येण्याचा प्रवास करणे याशिवाय शासनपुरस्कृत वेळेवर येणारे दोन-तीन कार्यक्रम, कार्यशाळा परिसंवाद याचे आयोजन, नियोजन करणे या सर्व बाबी वर्षातून फक्त दोन वेळेस मिळणाऱ्या तुटपुंज्या अनुदानातून कराव्या लागतात आणि हे सर्व करताना ग्रंथालयांच्या विश्वस्तांची व कर्मचाऱ्यांची दमछाक होते.

सध्या राज्यात ग्रंथालयाची रचना वर्गवारी ‘अ-ब-क-ड’नुसार दिलेली असून ‘ड’ वर्गाच्या वाचनालयास केवळ 30 हजार रुपये वार्षिक अनुदान मिळते आणि या 30 हजार रुपयांत वर्षभर जागाभाडे, वृत्तपत्रे, मासिक, साप्ताहिके, ग्रंथ खरेदी, फर्निचर खरेदी आणि कर्मचाऱ्यांचा पगार, इलेक्ट्रिक बिल इत्यादी भागवावे लागते. आता कल्पना करा की, यातून कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या एक हजार रुपये मानधनात त्याने आपला चरितार्थ कसा चालवावा हे तर शासनाच्या रोजगार हमी योजनेच्या वेतनापेक्षाही कमी वेतन आहे. राज्यात ‘ड’ वर्गाची सुमारे सहा हजार ग्रंथालये आहेत.‘क’ वर्गाची 4 हजार 200, ‘ब’ वर्गाची 2 हजार 100 आणि ‘अ’ वर्गाची 200 ग्रंथालये राज्यात कार्यरत आहेत. ग्रंथालयांनी कर्मचाऱ्यांचा विमा उतरावा, सेवकांचा 5 टक्के ज्यादा पीपीएफ भरावा. ग्रंथालयाची वेळ पाळावी, शासनाच्या नियम आणि अटीनुसार आवश्यक तितके वृत्तपत्रे, नियतकालिके, मासिके, पाक्षिके, साप्ताहिके ग्रंथखरेदी करावेच लागते. ग्रंथालयाच्या दर्जानुसार ग्रंथालयाच्या खोल्या असाव्यात. फर्निचर असावे असे नियम पाळून हे समाज प्रबोधनाचे कार्य करावे लागत आहे. ग्रंथालय चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी समाजसेवेचा वसा समजून हे जे क्रत घेतलेले आहे. यामध्ये काम करणाऱ्या चळवळीकडे आणि कर्मचाऱ्यांकडे महाराष्ट्र शासनाचे कमालीचे दुर्लक्ष होत आहे. वास्तविक महागाईच्या निर्देशांकानुसार वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि ग्रंथालयाच्या अनुदानात वाढ होणे अपेक्षित असते, परंतु शासन याकडे मुद्दाम लक्ष देत नाही. त्यामुळे ग्रंथालय चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यास आणि कर्मचाऱ्यास अशा परिस्थितीत काम करणे अत्यंत जिकिरीचे झालेले आहे. राज्यातील 12 हजार 500 ग्रंथालये, त्यातील सुमारे 21 हजार 611 कर्मचारी आणि 85 हजार पदाधिकारी या ग्रंथालय चळवळीत काम करणारे कार्यकर्ते आहेत, पण आता शासनाच्या दुर्लक्षामुळे मोडकळीस येणाऱ्या आपल्या संस्था पाहून हताश झाले आहेत म्हणून आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

शासन दरबारी ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी कित्येक वर्षांपासून आपल्या प्रलंबित मागण्या लोकशाही मार्गाने मांडल्या आहेत. 2012 पासून थकीत असलेले ‘परिरक्षण अनुदान’ वाढ करून तीनपट अनुदान द्यावे. कर्मचाऱयास किमान वेतन एवढे द्यावे. कर्मचाऱ्यांस वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती, सेवानियम मंजूर करण्यात यावे तसेच 2012 पासून रखडलेला ग्रंथालयाचा दर्जा बदल करणे त्वरित सुरू करण्यात यावे. नवीन ग्रंथालयास परवानगी देण्यात यावी. ग्रंथालयास शासनाने जागा देऊन ग्रंथालय इमारत बांधून देण्यात यावी. या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रातील संपूर्ण जिल्हा ग्रंथालय संघांनी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. सुरुवात एकदिवसीय धरणे आंदोलन आणि टप्प्याटप्प्याने या आंदोलनाची तीक्रता वाढत जाणार आहे याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची असणार आहे.
(लेखक बुलढाणा जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष आहेत.)