
सामना ऑनलाईन । मुंबई
शेतकऱ्याच्या कर्जमुक्तीसाठी शासन कटिबद्ध असून शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत शासनाकडून या योजनेसाठी कोणत्याही परिस्थितीत निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे ठोस आश्वासन राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहे. राज्यातील दुष्काळ लक्षात घेत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी महत्वाचे ठरणारे निर्णय आणि राज्याला गतिमान विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचा असा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्र्यांनी आज मांडला. या अर्थसंकल्पातील महत्वाचे मुद्दे…
- सन 2019-20 या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा रु.3 लाख 14 हजार 640 कोटी 12 लाख व महसुली खर्च रु.3 लाख 34 हजार 933 कोटी 6 लाख अंदाजित केलेला आहे. महसूली तूट रु.20 हजार 292 कोटी 94 लाख इतकी राहिल
- 27 फेब्रुवारी 2019 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प रु.4 लक्ष 3 हजार 207 कोटी एवढया रकमेचा सादर केला होता. आता नवीन बाबीद्वारे रु.1 हजार 586 कोटी इतकी वाढ झालेली आहे
- मार्च 2019 अखेर सुधारित अंदाजानुसार राज्यावरील एकूण कर्जाची रक्कम रु.4 लक्ष 14 हजार 411 कोटी एवढी आहे
- महाराजा शिवछत्रपती प्रतिष्ठान आंबेगाव जि. पुणे येथे युगप्रवर्तक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ओजस्वी जीवनावरील “शिवसृष्टी” ची निर्मिती होत आहे. या प्रकल्पासाठी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात रु.50 कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल
- देशाचे माजी पंतप्रधान भारतरत्न स्वर्गीय अटलविहारी वाजपेयी यांचे स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण आणि स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाच्या धर्तीवर मुंबईत स्मारक उभारण्याचा संकल्प
- रायगड किल्ल्याचे जतन व संवर्धन करण्याकरीता रु.606 कोटी एवढया योजनेच्या खर्चास मान्यता दिलेली असून आतापर्यंत रु.59 कोटी इतका खर्च
- राज्यातील ज्येष्ठ पत्रकारांची संख्या लक्षात घेता या मुदतठेवीत आणखी रु.10 कोटीची तरतूद, या सन्मान योजनेसाठी रु.25 कोटी उपलब्ध होतील
- यावर्षी 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत 33 कोटी वृक्ष लागवड करण्याचा संकल्प
- सर्व महिलाबचत गटासाठी प्रज्ज्वला योजना, ग्रामिण महिला सक्षमी करणासाठी नव तेजस्विनी कार्यक्रम राबवणार
- विरोधकांनी सभागृहातून केले वॉकआऊट
- ओबीसींसंदर्भात घोषणा करताच विरोधकांकडून गोंधळ
- प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 6 लक्ष 61 हजार 799 लाभार्थ्यांना घर मंजूर करण्याचे नियोजन
- सर जे.जे. कला, वास्तुशास्त्र आणि उपयोजित कला महाविद्यालयाच्या पायाभूत सुविधांकरिता रु.150 कोटी इतका निधी देण्याचा निर्णय. त्यापैकी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षा करिता रु.25 कोटीची तरतूद
- शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी येत्या 5 वर्षाच्या कालावधीत 50 हजार शिक्षकांना प्रशिक्षित व प्रोत्साहित करण्याचा कार्यक्रम
- राज्यातील युवक, युवतींसाठी ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ सुरू करणार. योजनेंतर्गत यंदा जवळपास 10 हजार लघु उद्योग सुरू करण्याचे नियोजन…
- वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूची उभारणी… प्रकल्पाची किंमत रु.11 हजार 332 कोटी 82 लक्ष इतकी… पाच वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजित… काम प्रगतीपथावर
- ठाणे खाडी पूल-3-सायन-पनवेल महामार्गावरील ठाणे खाडीवर तिसऱ्या खाडी पुलाचे बांधकाम करण्यासाठी रु.775 कोटी 58 लक्ष इतक्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता…
- मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचे अंतर कमी करण्याचे प्रस्तावित… या प्रकल्पावर रु.6 हजार 695 कोटी इतका खर्च अपेक्षित, काम प्रगतीपथावर…
- सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकरिता रु.16 हजार 25 कोटी 50 लक्ष 96 हजार तरतूद प्रस्तावित
- गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ या योजनेत आतापर्यंत रु.17 कोटी एवढा निधी खर्च. योजनेच्या व्याप्तीत वाढ. राज्यातील प्रत्येकी महसूली उपविभागात एक याप्रमाणे एकूण 139 गोशाळांना प्रत्येकी रु.25 लक्ष इतके अनुदान देणार. याकरिता रु.34 कोटी 75 लक्ष इतकी तरतूद
- नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग 10 जिल्हे 26 तालुके व 390 गावांमधून जाणार असून यावर सुमारे रु. 55 हजार 335 कोटी इतका खर्च अपेक्षित. सदर महामार्गाचे काम 1 जानेवारी 2019 रोजी सुरू…
- राज्यातील दुर्गम, डोंगराळ, आदिवासी बहुल भागातील पशुपालकांकडील पशुरुग्णांसाठी पहिल्या टप्प्यात 80 तालुक्यांमध्ये फिरती पशुचिकित्सा पथके स्थापन करण्याचा निर्णय. याकरिता रु.16 कोटी 74 लक्ष इतका खर्च अपेक्षित
- छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 ची राज्यात अंमलबजावणी सुरु आहे. सद्यस्थितीत 50.27 लाख खातेदारांसाठी रु.24 हजार 102 कोटी मंजूर. सदर योजनेचा लाभ अधिक लाभार्थ्यांना व्हावा यासाठी योजनेच्या व्याप्तीत वाढ
- दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाचा योग्य मोबदला मिळण्यासाठी पिशवी बंद दुध वगळून उर्वरित दुधास प्रति लिटर रु.5 इतके अनुदान देण्याचा निर्णय. सहकारी दुध संघ व खाजगी दुग्ध उद्योजक अशा 42 संस्थांना या योजनेचा लाभ
- जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत दरवर्षी 5 हजार गावे याप्रमाणे 5 वर्षात 25 हजार गावे टंचाईमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट. 2015-16 ते सन 2018-19 पर्यंत निवडण्यात आलेल्या एकूण 22 हजार 590 गावांपैकी 18 हजार 649 गावांमध्ये पाण्याच्या ताळेबंदानुसार निश्चित सर्व कामे पूर्ण
- सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी जलसंपदा विभागाकरिता रु.12 हजार 597 कोटी 13 लक्ष 89 हजार तरतूद प्रस्तावित. सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त निधी उपलब्ध करण्यात येणार
- गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प डिसेंबर 2021 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेसाठी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाकरीता रु.2 हजार 720 कोटी एवढी भरीव तरतूद
- मार्च 2019 अखेर 5 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असून जून 2019 अखेर 5 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार. उर्वरित सिंचन प्रकल्प डिसेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण होतील
- उर्वरित रक्कम राज्य हिश्श्याची आहे. या योजनेमुळे 5 लक्ष 56 हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता व 47 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण होणार
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेत महाराष्ट्रातील 26 अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचा समावेश. सदर प्रकल्पांची उर्वरित किंमत रु. 22 हजार 398 कोटी असून त्यापैकी रु.3 हजार 138 कोटी केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त होणार
- मागील साडेचार वर्षात 140 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असून त्यामध्ये बावनथडी मोठा प्रकल्प, नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प, डोंगरगाव प्रकल्प, निम्न पांझरा मध्यम प्रकल्प व उर्ध्व कुंडलिका प्रकल्पांचा समावेश
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बळीराजा जलसंजीवनी योजना आणि अन्य सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून मागील साडेचार वर्षात 3 लक्ष 87 हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता आणि 1 हजार 905 दशलक्ष घनमीटर (67 टीएमसी) पाणीसाठा निर्माण
- शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट मा.प्रधानमंत्री यांनी ठरविले आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी मागील चार वर्षात शेतकरी केंद्रीत अनेक धोरणे शासनाने ठरविली आहेत
- 2019 च्या मान्सून कालावधीत अनुकूल वातावरणाचा उपयोग करुन पर्जन्यवाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या प्रयोगास मान्यता. नैसर्गिक आपत्ती निवारणार्थ रु.6 हजार 410 कोटी एवढी तरतूद. आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त निधी देणार
- चारा छावण्यातील पशुधनाच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली असून ते मोठया पशूंसाठी प्रतिदिन रु.70 वरुन रु.100 व छोटया पशूंसाठी रु.35 वरुन रु.50 करण्यात आले
- राज्यामध्ये 1 हजार 635 चारा छावण्या सुरु करण्यात आल्या असून, त्यामध्ये 11 लक्ष 4 हजार 979 पशुधन दाखल. शेळी व मेंढी यांच्यासाठी चारा छावण्या उभारण्याचा प्रथमच निर्णय
- दि.10 जून, 2019 रोजी राज्यामध्ये 5 हजार 243 गावे, 11 हजार 293 वाडया-वस्त्यांमध्ये 6 हजार 597 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा. पिण्याच्या पाणी पुरवठयासाठी 9 हजार 925 विहीरी, विंधन विहिरी अधिग्रहित. 2 हजार 438 तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना व विशेष दुरुस्ती योजनांस मंजूरी.
- टंचाईअंतर्गत उपाययोजना हाती घेताना गावे, वाड्या, नागरी क्षेत्रातील कायम स्वरुपी अस्तित्वात असलेल्या सध्याच्या लोकसंख्येनुसार पिण्याच्या पाण्याची मागणी विचारात घेण्याचा निर्णय
- टंचाई अंतर्गत उपाययोजनांची कामे करण्यासाठी विहित निविदा कालावधी कमी करण्यात आला.
पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरच्या भाडेदरात वाढ. चारा छावण्यांना टंचाईअंतर्गत निधीमधून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय. टंचाई निवारणार्थ अधिग्रहित केलेल्या विहिरींच्या मोबदल्याच्या दरात सुधारणा. - दुष्काळी भागातील थकीत विद्युत देयकांमुळे बंद असलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजना थकीत विद्युत देयकाच्या 5 टक्के रक्कम टंचाई निधीतून भरुन पुन्हा सुरु. दुष्काळी भागातील पाणी पुरवठा योजनांची नोव्हेंबर 2018 ते जून 2019 या कालावधीतील नियमित विद्युत देयके टंचाई निधीमधून देण्याचा निर्णय.
- पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईच्या अनुषंगाने उपाययोजनापिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयात टंचाई नियंत्रण कक्ष स्थापन.
उपविभागीय अधिकारी यांना टँकर मंजूरीचे अधिकार - टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे, याव्यतिरिक्त जिथे दुष्काळी परिस्थिती आहे, परंतू दुष्काळ जाहीर करणे तांत्रिक कारणामुळे शक्य झाले नाही, अशा दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांनासुध्दा दुष्काळी भागामध्ये देय योजनांचा लाभ
- शेतकऱ्यांच्या मदतीकरिता शासनाने घेतलेले निर्णय –
• शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी
• रोहयोतर्गत कामाच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथिलता
• आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा - जमीन महसुलात सूट
• सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन
• शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती
• कृषिपंपाच्या चालू वीज देयकात 33.5 टक्के सूट - राज्याने दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे. या परिस्थितीचा नेटाने सामना करण्यासाठी 26 जिल्ह्यांतील 151 तालुक्यातील 17 हजार 985 गावांतील शेतकऱ्यांना रु.4 हजार 461 कोटीचे अनुदान वाटप करुन 66 लक्ष 88 हजार 422 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा
- राज्यामध्ये झालेले शेतीचे नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, चारा टंचाई या सर्व अनुषंगाने केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून राज्यास रु.4 हजार 563 कोटी एवढा भरीव निधी मदत म्हणून मंजूर केला. त्यापैकी रु.4 हजार 249 कोटी एवढा निधी प्रत्यक्षात प्राप्त
- सन 2018 च्या खरीप व रब्बी हंगामात राज्यामध्ये पर्जन्यमान कमी झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. टंचाईचे निकष लक्षात घेऊन राज्यातील 26 जिल्हयातील 151 तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे
- गेल्या चार वर्षात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जनतेच्या हितासाठी व सुखासाठी जे संकल्प आम्ही जनतेसमोर मांडले त्यांच्या पूर्ततेसाठी गेली साडेचार वर्षे आम्ही अथकपणे प्रयत्नशील राहिलो आहोत. – अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार
- निवडणूक पूर्व अर्थसंकल्पाकडे साऱ्या राज्याचे लक्ष
- दुपारी दोन वाजता अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार
- आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार
आर्थिक विकास दरात साडेसात टक्क्यांची वाढ अपेक्षित, आर्थिक पाहणी अहवाल सादर
























































