कोरोना लॉकडाऊनमध्ये कर्जाच्या हप्त्यांची (ईएमआय) परतफेड करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थगिती दिली पण यामुळे कर्जदारांना दिलासा मिळालेला नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. थकीत ईएमआयच्या व्याज रकमेवर व्याज लावण्याच्या बँकांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास केंद्राने नकार दिला आहे. याबाबत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात माहिती दिली.
कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्चमध्ये पहिला लॉकडाऊन जाहीर केला आणि त्यानंतर चारवेळा लॉकडाऊन करण्यात आला. याकाळात उद्योग, व्यवसाय बंद होते. लाखो लोक बेरोजगार झाले. त्यामुळे कर्जदारांना मोरॅटोरियम (कर्जाचे हफ्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) देण्यात आला. सुरुवातीला तीन महिने मुदत दिली. त्यानंतर आणखी तीन महिने 31 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र आता बँकांनी मुद्दल वसुली लांबविली पण थकीत ईएमआयच्या व्याजावर व्याज आकारणी सुरू केली आहे. हे व्याज माफ करावे, वसुलीला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. यावर बुधवारी सुनावणीवेळी न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते. व्याज रकमेवर व्याज आकारण्याची पद्धत म्हणजे कर्जदारांवर दुहेरी आघात आहे असे ताशेरे सरकारवर ओढले होते. पण गुरुवारी केंद्र सरकारने व्याज माफीला नकार दिला आहे.
…तर बँकिंग क्षेत्र कमकुवत होईल
बँकिंग क्षेत्र हे अर्थव्यस्थेचे महत्त्वाचे अंग आहे. अशी व्याज माफी केली तर बँकिंग क्षेत्र कमकुवत होईल, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. मात्र पेमेंटचा भार कमी करण्याबाबत सरकारचा विचार सुरू असल्याचे ते म्हणाले.
