सामना प्रतिनिधी । मुंबई
राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना इलेक्शन डय़ुटी सक्तीची नाही, निवडणुकीचे काम केले नाही तर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. परंतु कल्याण, ठाणे नवी मुंबईतील अंगणवाडी कर्मचाऱयांना निवडणुकीच्या कामाचे प्रशिक्षण देण्यात आले असून या कर्मचाऱयांनी ऐन वेळी निवडणुकीच्या कामावर येण्यास नकार दिला तर प्रशासनाचे मात्र नुकसान होईल असे स्पष्टीकरण आज निवडणूक आयोगाच्या वतीने हायकोर्टात देण्यात आले.
राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना निवडणुकीचे काम करण्यासंदर्भात आयोगाने 12 एप्रिल रोजी आदेश दिले आहेत. या आदेशाला आव्हान देत राज्यातील महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या वतीने उपाध्यक्ष संगीता चाचले आणि सचिव चेतना सुर्वे यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिका कर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ऍड. क्रांती एल. सी. यांनी कोर्टाला सांगितले की, अंगणवाडी कर्मचाऱयांनी ही डय़ुटी केली नाही तर त्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात येणार असल्याची धमकी आयोगाकडून देण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांचा हा दावा फेटाळून लावत निवडणूक आयोगाने कोर्टाला सांगितले की, अंगणवाडी सेविकांना निवडणुकीचे काम सक्तीचे नाही.
निवडणूक आयोग काय म्हणाला?
अंगणवाडी सेविकाना निवडणुकीचे काम सक्तीचे नाही. हे काम काम करण्यास इच्छुक कर्मचाऱयांना प्रशिक्षण आणि पोलिंगच्या दिवसाचे प्रतिदिन 250 रुपये आणि जेवण किंवा जेवणाचे 150 रुपये भत्ता म्हणून देण्यात येणार आहे. कल्याण, ठाणे आणि नवी मुंबईतील 3700 अंगणवाडी सेविकांना चौथ्या टप्प्यासाठी निवडणुकीच्या कामाचे ट्रेनिंग देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता त्यांची डय़ुटी रद्द करणे शक्य नाही असेही आयोगाने यावेळी स्पष्ट केले.
