सामना प्रतिनिधी । सिंधुदुर्गनगरी
सिंधुदुर्ग जिल्हयात पावसाअभावी व परतीच्या पावसाने भात शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकरी पुरते संकटात सापडले असून त्यांना भातशेतीची नुकसान भरपाई मिळणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने नुकसानग्रस्त भातशेतीचे पंचनामे करावेत,अशा सूचना उपाध्यक्ष तथा कृषी सभापती रणजित देसाई यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी असा ठरावही सभागृहात घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद कृषी समितीची मासिक सभा उपाध्यक्ष तथा समिती सभापती रणजित देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील बॅ नाथ पै सभागृहात पार पडली. यावेळी समिती सचिव तथा कृषी विकास अधिकारी सुधीर चव्हाण, सदस्य महेंद्र चव्हाण, संजना सावंत, समिधा नाईक, वर्षा पवार, गणेश राणे, संजय देसाई, सुधीर नकाशे अधिकारी खातेप्रमुख उपस्थित होते.
जिल्ह्य़ात सप्टेंबर महीना कोरडा गेल्याने भरड शेतीला पाण्याअभावी फटका बसला आहे. तर गेले आठ दिवस परतीच्या पावसाने शेतीची दाणादाण उडवली असून शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकतर यावर्षी भातपिकाचे उत्पन्न अतिषय नगण्य मिळणार असतानाच परतीच्या पावसामुळे त्यात आणखीन घट होणार आहे.त्यामुळे जिल्ह्य़ातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या पार्श्वभुमीवर या शेतकऱ्यांना प्रशासनाकडून नुकसान भरपाई मिळणे आवश्यक आहे, अशी सविस्तर चर्चा आजच्या बैठकीत करण्यात आली. तसेच नुकसान भरपाई मिळावी, असा महत्त्वपूर्ण ठराव घेण्यात आला. शेतीचे पंचनामे लवकरात लवकर पूर्ण करावे त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या तरतूद करण्यात कराव्यात, अशा सूचना राज्य सरकारच्या कृषी अधिकाऱ्यांना उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी दिल्या. या चर्चेत सदस्य संजना सावंत, सुधीर नकाशे, गणेश राणे यांनी सहभाग घेतला होता.
महाबीज भाजीपाला किट उपलब्ध करून देणार- देसाई
लाभार्थ्यांना महाबीज कंपनीचे भाजीपाला किट उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. एकूण 3333 भाजी पाला किट असणार आहेत. प्रत्येक जिल्हा परिषद मतदार संघात समान वाटप केले जाणार आहे, अशी माहिती उपाध्यक्ष तथा सभापती रणजीत देसाई यांनी दिली.
राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या कामकाजावर नाराज
राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सत्यवान परब यांनी अर्ज केला होता. मात्र त्यांचा अर्ज कार्यालयातून गहाळ झाला. याला कृषी अधीक्षक विभाग जबाबदार असून परब नामक लाभार्थ्यांना तत्काळ योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागील सभेत सुचना करून सुद्धा एक महिना झाला तरी या विभागाने त्यावर कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. यावरून समिती सदस्य संजय देसाई व सुधीर नकाशे यांनी कृषी अधिक्षक विभागावर आरोप करीत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
