विवाहित जोडप्याच्या नात्याचा मुख्य आधार हे लैंगिक संबंध असतात. त्यामुळे पती-पत्नीमधील लैंगिक संबंधासाठी भारतीय दंड विधानाचे कलम 377 (अनैसर्गिक संभोग) लावता येणार नाही, असा निर्वाळा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
काँग्रेस आमदार उमंग सिंघर यांच्यावर त्यांच्या पत्नीने अनैसर्गिक संभोगासाठी दबाव आणल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी धार जिल्ह्यातील नौगाव पोलीस स्टेशनमध्ये कलम 377 अंतर्गत तक्रार दाखल झाल्यानंतर सिंघर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजय द्विवेदी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान सिंघर यांच्याविरोधातील तक्रार रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
न्यायालय म्हणालं की, लैंगिक संबंध हा वैवाहिक नात्याचा पाया आहे. त्यामुळे त्या नात्यातील कोणत्या मर्यादेपर्यंत जायचं, याची काही परिसीमा निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्यातील लैंगिक संबंधासाठी कलम 375 आणि 377 लागू होऊ शकत नाहीत. तसंच, 375 कलमातील दुरुस्तीनुसार, जर आरोपी आणि पीडित पती-पत्नी असतील तर संमतीचा प्रश्न उद्भवत नाही, त्यामुळे 375 कलम लागू होऊ शकत नाही. तसंच, नवतेज सिंग जोहर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने संमती असेल तर कलम 377 लागू शकत नसल्याचा संदर्भ देऊन उच्च न्यायालयाने सिंघर यांच्याविरोधातील तक्रार मागे घेण्याचे आदेश दिले.
