भ्रष्टाचार वाढल्याने प्राध्यापक भरती आता ‘इन कॅमेरा’, व्हिडीओ चित्रण करून साठवून ठेवण्याचे शासनाचे महाविद्यालयांना निर्देश

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये 5 हजार 12 सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे. मात्र भरतीमध्ये होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ही भरती इन–कॅमेरा करण्याचे बंधन घातले आहे. भरती प्रक्रियेचे सीसीटीव्हीत चित्रण करून ते साठवून ठेवण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.

राज्यातील विविध मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापकांची भरती गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या देखरेखीखाली ही भरती होत होती. त्या हस्तक्षेपाबद्दल संस्थाचालकांनी आरोप केले होते. त्यामुळे यावेळी संचालनालयाला भरती प्रक्रियेपासून दूर ठेवताना राज्य शासनाने महाविद्यालयांवर बंधने घातली आहेत.

आता विद्यापीठांच्या देखरेखीखाली सहाय्यक प्राध्यापकांची भरती होणार आहे. ती पारदर्शक व्हावी म्हणून सीसीटीव्हीसमोरच मुलाखती व्हाव्यात आणि ते रेकॉर्डिंग किमान एक वर्ष तरी साठवून ठेवावे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली तर निकाल लागेपर्यंत साठवून ठेवावे, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्यासंदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. भरतीमध्ये काही घोटाळा आढळला तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही शासनाने दिला आहे.

ही बंधने घातली…

रिक्त पदांच्या भरतीबाबत राज्यस्तरावरील वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करण्याच्या मसुद्याला संबंधित विद्यापीठाची मान्यता घ्यावी.

ऑफलाइनच नव्हे, तर उमेदवारांचे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीनेही स्वीकारावेत.

शिक्षण व अनुभवानुसार यादी बनवून विद्यापीठाला पाठवावी वेबसाईटवर अपलोड करावी.

निवड प्रक्रियेच्या अचूकतेची खात्री झाल्यानंतरच यादीला मान्यता द्यावी आणि ती वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी.