सामना ऑनलाईन । पणजी
गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या आजारपणामुळे सरकार आणि प्रशासनावर परिणाम होत नसल्याचा दावा भाजपकडून केला जात असला तरी तो फोल असल्याचे शनिवारी दिसून आले. आघाडीचा मुख्य घटक पक्ष असलेल्या महाराष्ट्र गोमंतक आणि अपक्ष मंत्री रोहन खवंटे यांनी आपली नाराजी व्यक्त केल्याने तर्कविर्तक सुरू झाले आहेत. मगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीची शनिवारी पणजीत तातडीची बैठक झाली. मुख्यमंत्री पर्रीकर आजारी असल्याने प्रशासनावर मोठा परिणाम झाला असून अनेक कामे रखडली आहेत. अशा वेळी मंत्रिमंडळात ज्येष्ठ असलेले सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाचा ताबा द्या, अन्यथा आम्ही मांद्रे व शिरोड्यातील निवडणुकीसह लोकसभा निवडणुकीवेळीही उमेदवार उभे करू, असा ठराव मगोपने बैठकीत मांडला आहे.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर म्हणाले, एकदा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर पुन्हा मगोपची बैठक होईल. त्यात पक्षाची पुढील दिशा ठरवली जाईल. खनिज खाणी सुरू करण्यासाठी दिल्लीत जंतरमंतरवर खाणीवर अबलंबून असणारे आंदोलन करणार आहेत, त्या आंदोलनात मगोप सहभागी होईल, असा ठरावही पक्षाने केला आहे. मगोप हा पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडीचा प्रमुख घटक पक्ष असून मगोने भाजपची कोंडी करण्यास सुरुवात केल्यामुळे भाजपची डोकेदुखी आणखी वाढली आहे.
पर्रीकर यांच्या दीर्घकालीन आजारपणामुळे सत्ताधारी आघाडीचे घटक पक्ष आणि अपक्ष मंत्री ठप्प प्रशासनावर प्रचंड संतापलेले आहेत. कामेच होत नाहीत, अर्थ खाते सहकार्यच करत नाही असे सांगत अपक्ष मंत्री रोहन खंवटे यांनी आपण सचिवालयात जाणेच बंद केल्याचे सांगत भाजप आघाडी सरकारला जोरदार धक्का दिला आहे. प्रशासन चालवण्यासाठी मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाचा ताबा द्या, अन्यथा आम्ही निवडणुकीत उमेदवार उभा करू, असा थेट इशारा मगोपने ठरावाद्वारे दिल्यामुळे भाजप आघाडी सरकारमध्ये सर्व काही आलबेल नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत.पर्रीकर आजारी असल्याने ते गेले अनेक दिवस आपल्या घरीच आहेत. ते अजूनपर्यंत सचिवालयात येऊ शकलेले नाहीत. ते घराबाहेर पडू शकत नाहीत व अशा वेळी प्रशासन सुस्त असल्याचा अनुभव मंत्र्यांना येत आहे. पर्वरीचे आमदार तथा आयटी खात्याचे मंत्री खंवटे यांनी बरेच दिवस मौन बाळगल्यानंतर शनिवारी भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला. आता अतीच झाल्याने आपल्यालाही बोलावे लागत आहे, अशा शब्दात त्यांनी नाराजी व्यक केली.
फाईल्स केवळ अर्थ खात्यातच टोलविल्या जात आहेत. कामे होत नाहीत. प्रशासन ठप्प झाल्याने निषेध म्हणून आपण सचिवालयात गेले आठ दिवस गेलेलो नाही. यापुढेही जाणार नाही. मुख्यमंत्री गैरहजर असल्याचा गैरफायदा नोकरशाहा घेत आहे व याची कल्पना पंधरा दिवसांपूर्वी आपण पर्रीकर यांनाही दिली होती, असे खंवटे म्हणाले. अर्थ खात्याकडे पाठविलेल्या फाईलचा फुटबॉल होतो. गोव्याला आयटीचे केंद्र बनविण्याच्या गोष्टी सरकार करत. त्यासाठी प्रभावी आयटी धोरणही आणते. मात्र अर्थसंकल्पात आयटीसाठी ज्या तरतुदी केल्या गेल्या आहेत, त्या तरतुदींनुसारही निधी मिळत नाही. मग धोरण कागदावरच राहील. लोक आमच्याकडे कामाचे रिपोर्टकार्ड मागतील, अधिकाऱ्यांकडे मागणार नाही. आम्ही दिवसाचे सोळा तास अखंडितपणे काम करतो पण निधी उपलब्ध होत नसल्याने कामे थंडावली आहेत, अशा शब्दात खवंटे यांनी नाराजी व्यक्त करत भाजपला धक्का दिला आहे.
