राज्यातील दुष्काळग्रस्त 304 तालुक्यातील सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना अंतरिम मदत म्हणून प्रत्येकी पाच हजार रुपये देण्याच्या निकषात राज्य सरकारने आज अचानक बदल केले. त्यानुसार आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी तसेच आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिवाळीपूर्वी सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पाच हजार रुपयांची मदत जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. येत्या दोन दिवसात ही मदत जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. यासाठी लागणाऱ्या 7 हजार 500 कोटी रुपयांच्या निधीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
सरकारने या अग्रीम मदतीसाठी कर्जमुक्तीचे निकष लावले होते. त्यानुसार लोकप्रतिनिधी, 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन, सेवानिवृत्ती वेतन घेणारे सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, अनुदानित संस्थांचे अधिकारी कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नाच्या स्रोतातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, सहकारी बँकांचे संचालक आदींना मदतीपासून अपात्र ठरवले होते. मात्र आता त्यांना आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार आहे. आज यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
निर्णय का घेतला
शेतीचे अद्याप पंचनामे पूर्ण झालेले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे दिवाळीपूर्वी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी पाच हजार रुपये जमा करायचे आहेत. त्यामुळे मदतीसाठी पात्र-अपात्र अशी चाळणी लावण्यासाठी पुरेसा वेळ नसल्याने सरकारने मदतीच्या अटी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सरसकट सर्वांच्या खात्यात पाच हजार रुपये जमा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असेल अशाच शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निकष कायम ठेवला आहे. म्हणजेच 33 टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मात्र मदत मिळणार नाही. याचा मोठा फटका असंख्य शेतकऱ्यांना बसण्याची चिन्हे आहेत.
