वादग्रस्त विधाने केल्यामुळे अडचणीत सापडलेले राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी गंभीर दखल घेतली. तथापि, राज्यपालांना विशिष्ट विधाने करण्यापासून रोखण्यास न्यायालय आदेश कसा काय जारी करू शकते, असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला केला. तसेच तुमच्या या मागणीला जनहित याचिकेचे स्वरूप कसे काय मिळू शकते, अशीही विचारणा करीत न्यायालयाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला.
‘शिवाजी महाराज हे तर जुनेपुराणे आदर्श झाले’, असे भयंकर विधान राज्यपाल कोश्यारी यांनी केले. अशा प्रकारचे वादग्रस्त विधान करणाऱ्या कोश्यारी यांना राज्यपाल पदावरून हटकण्यात यावे, तसेच त्यांच्यावर राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 61 आणि 156 अन्वये महाभियोगाची कार्यवाही करण्याबाबत संसद किंवा विधान भवनाला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करीत दीपक जगदेव यांनी ऍड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहूजा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी राज्यपालांना कोणतेही वक्तव्य करण्यापासून न्यायालय रोखू शकते का? ही जनहित याचिका कशी काय होऊ शकते, असे प्रश्न खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला केले. तसेच याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. याचिकेचा आढावा घेतला जाईल, त्यानंतर याचिकेवर सुनावणी सुरू ठेवायची की नाही, याचा निर्णय घेऊ, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
