मुंबईतील एसआरए, खार जमीन, बीडीडी चाळ, रिपेरिंग बोर्ड, स्वयं समूह विकास योजना तसेच बंद एनटीसी गिरण्यांच्या जागेवर गिरणी कामगारांसाठी अधिकाधिक घरे बांधण्यासाठी चालना देणार असल्याचे आश्वासन राज्य सरकारच्या वतीने नगरविकास खात्याचे मुख्य सचिव असिम गुप्ता यांनी आज 14 कामगार संघटनांच्या संयुक्त लढा समितीला दिले.
गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावर एकत्र आलेल्या 14 कामगार संघटनांच्या संयुक्त लढा समितीच्या वतीने लढय़ाचे प्रमुख शिवसेना उपनेते-आमदार सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखालील 9 जुलैला विधानसभेवर भव्य आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर 10 जुलै रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलावलेल्या कामगार नेत्यांच्या बैठकीत सकारात्मक आश्वासन दिले होते, पण त्या आश्वासनाची पूर्तता झाली नव्हती. सरकारी स्तरावर बैठक व्हावी, अशी मागणी संयुक्त लढा समितीने अनेकदा केली होती. त्यानुसार सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांच्या शिष्टमंडळाने आज असिम गुप्ता यांची भेट घेतली. गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावर कामगारांना जाचक ठरणारे कलम 17 रद्द करण्याचा महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला आहे, असे असिम गुप्ता यांनी बैठकीत सांगितले. ऑक्टोबर 1981 मध्ये मुंबईतील आठ गिरण्या बोनसच्या प्रश्नावर संपावर गेल्या होत्या. त्या गिरण्यांमधील फॉर्म भरलेल्या कामगारांना घरे प्राधान्याने देण्याचा तसेच जे कामगार फॉर्म भरण्यापासून वंचित राहिले आहेत त्यांनाही पुन्हा फॉर्म भरण्याची संधी प्राप्त करून दिली जाणार आहे.
गोविंदराव मोहिते, कॉ. विजय कुलकर्णी, निवृत्ती देसाई, बजरंग चव्हाण, बबन मोरे, रमाकांत बने, अॅड मोरे, बाळ खवणेकर, वैशाली गिरकर आदी कामगार नेत्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
घरांच्या निर्मितीला गती देणार
संक्रमण शिबिरातील 40 टक्के घरे गिरणी कामगारांना घरे देण्यास शासन विचाराधीन आहे, असे सांगून असिम गुप्ता पुढे म्हणाले, प्रिंग व न्यू ग्रेट येथे बांधून असलेली घरे त्वरित देण्यात येणार आहे. हिंदुस्थान 1,2,3 व्हिक्टोरिया, मातुल्य, मॉडर्न या सहा गिरण्या एकत्र करून वेस्टर्न इंडिया येथील जागेवर घरे बांधण्यास गती देण्यात येणार आहे. बंद एनटीसी गिरण्यांची एक तृतीयांश जमीन गिरणी कामगारांना घरे बांधण्यासाठी देण्याबाबतच्या प्रयत्नांवर जोर देण्यात आला असून एनटीसी गिरण्यांच्या जागेवरील इमारतींच्या पुनर्वसन कामाबाबत म्हाडाने परवानगी द्यावी, याबाबतही सरकारने पाऊल उचलले आहे.
Maharashtra Govt Assures Housing for Mill Workers via Redevelopment Projects
