सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱयांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन महायुतीने दिले होते. परंतु सहा महिने झाले तरी त्याची अंमलबजावणी सरकारने केलेली नाही. शेतकऱयांच्या कर्जमाफीसाठी पैसे नाहीत. पण कृषी क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करण्यासाठी मात्र हजारो कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाअॅग्री-एआय धोरण 2025-2029’ ला मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी 500 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे सरकारने आज जाहीर केले.
या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च होणार आहे, असे कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱयाने सांगितले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ड्रोन, संगणकीय दृष्टिक्षमता, रोबोटिक्स आणि पूर्वानुमान विश्लेषण यांसारख्या नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. तसेच राज्यातील अॅग्रीस्टॅक, महा-अॅग्रीस्टेक, महावेध, क्रॉपसॅप, अॅगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डिबीटी यांसारखे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. पुढील पाच वर्षांत या धोरणामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रीटेक नाविन्यता केंद्र, कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन व नाविन्यता केंद्रे काम करणार आहेत.
