वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचा समावेश नॉन क्रिमीलेअरमध्ये होतो. ती मर्यादा वाढवून 15 लाख रुपये करण्याची शिफारस ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीने केली आहे. याशिवाय ओबीसींमध्ये 43 नव्या जातींचा समावेश करण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला प्रस्ताव देण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात ओबीसी उपसमितीची बैठक पार पडली. त्या बैठकीत ओबीसींसंदर्भातील विविध मुद्दय़ांचा आढावा घेण्यात आला. जात पडताळणी समितीकडील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलती, विविध महामंडळांवर ओबीसींच्या नियुक्त्या, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे बळकटीकरण, पात्र व्यक्तींनाच प्रमाणपत्र दिले जावे अशा शिफारशी या बैठकीत करण्यात आल्या.
क्रिमीलेअरची मर्यादा वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेतली जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. ओबीसी विद्यार्थ्यांना वसतिगृह आणि कार्यालयांसाठी दहा जिह्यांमध्ये जागा उपलब्ध करण्यासाठी पुढील आठवडय़ात जिल्हाधिकाऱयांची बैठक घेण्यात येईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
शाब्दिक चुकांमुळे 32 जाती शासकीय लाभांपासून वंचित
शाब्दिक चुकांमुळे ओबीसी प्रवर्गातील 27 ते 32 जाती शासकीय लाभांपासून वंचित असल्याचा मुद्दाही या बैठकीत चर्चेला आला. त्या चुकांची दुरुस्ती करण्याबाबत केंद्र सरकारला तातडीने प्रस्ताव पाठवला जावा अशी मागणी उपस्थितांनी केली. या बैठकीला छगन भुजबळ, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, अतुल सावे हे मंत्री आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
