विकासक आणि घर घेणाऱया ग्राहकांमध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱया एजंट्सना त्यांच्या व्यवहाराचा तपशील वर्षातून दोनदा जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले असून ज्या एजंटची वार्षिक उलाढाल 20 लाखांपेक्षा जास्त असेल त्यांना केंद्र शासनाच्या मनी लाँडरिंग कायद्यानुसार प्रधान अधिकारी आणि पदनिर्देशित संचालक नेमणेही महारेराने बंधनकारक केले आहे. एजंटनी महारेराने ठरवून दिलेल्या रकान्यात ही माहिती भरायची असून त्यातील तपशील फक्त महारेराकडेच उपलब्ध राहणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या 1 एप्रिलपासून होणार आहे.
महारेरा अधिनियम, आयकर अधिनियम,1961 आणि कंपनी अधिनियम 2013 नुसार या स्थावर संपदा व्यवहारातील एजंट्सना ही माहिती संकेतस्थळावर ठेवण्याचे निर्देश महारेराने दिले आहेत. सदनिका, दुकान, प्लॉट, जमीन, इमारत अशी स्थावर संपदा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱयांना एजंट निवडीसाठी या माहितीची मोठी मदत होणार आहे. स्थावर संपदा क्षेत्रातील ग्राहक खरेदी करताना, गुंतवणूक करताना बहुतेकवेळा या क्षेत्रातील एजंटांची मदत घेत असतात. ही माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर त्यांना आपल्या व्यवहारासाठी एजंट निवडायला मदतच होणार आहे. म्हणून महारेरा ही माहिती निर्धारित कालावधीनुसार संकेतस्थळावर जाहीर केली जाते किंवा नाही यावर लक्ष ठेवणार आहे. जे यात हयगय करतील त्यांच्यावर तरतुदीनुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही महारेराने स्पष्ट केले.
