महावितरणचा कारभार आता मराठीतूनच होणार आहे. सर्वच सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर करावा असे राज्य सरकारचे निर्देश असतानाही कंपनीतील काही अमराठी अधिकार्‍यांमुळे मराठीऐवजी इंग्रजीला प्राधान्य दिले जात होते. दैनंदिन नोट, परिपत्रक इंग्रजीतून असल्याने तळागाळातील तृतीय, चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचार्‍यांना त्याचा अर्थबोध होत नव्हता. याबाबत कामगारांकडून झालेल्या तक्रारीची दखल घेत या पुढील सर्व कारभार मराठी भाषेतून करावा असे लेखी आदेश काढले आहेत.
महावितरण राज्यभर वीज वितरण करत असून त्यामध्ये सुमारे 65 हजारहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. यामध्ये द्वितीय, तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कामगारांची मोठी संख्या आहे. त्यामुळे कंपनीचा कारभार मराठीतून होणे आवश्यक आहे. तसेच राज्य सरकारनेही सरकारी कार्यालयामध्ये मराठीतून कामकाज करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महावितरण कंपनीने मराठी भाषेच्या वापराबाबत 2018 मध्ये परिपत्रक काढले आहे. मात्र महावितरणच्या मानव संसाधन विभागाबरोबरच अन्य वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून याकडे डोळेझाक करून सर्रासपणे इंग्रजीतून परिपत्रक, कार्यालयीन नोट काढल्या जात आहेत. त्यामुळे अधिकारी वगळता विद्युत तंत्रज्ञ, लाईनमन, उपकेंद्र चालक आदींना त्याचा अर्थ लागत नव्हता. याबाबत वीज कामगारांकडून आलेल्या तक्रारींची दखल घेत महावितरणच्या मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकार्‍यांनी यापुढे कार्यालयीन कामकाजात मराठीचा प्राधान्याने वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आता तरी मराठीची गळचेपी थांबणार का?
सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीतून कामकाज करावे असे राज्य सरकारचे आदेश आहेत. तसेच महावितरणमध्ये प्राधान्याने मराठी भाषेचा वापर करावा असे प्रशासनाने 2018 मध्ये परिपत्रक काढले होते. त्यानंतरही मानव संसाधन विभाग मराठीऐवजी इंग्रजी भाषेचा वापर करत आहे. त्यामुळे औद्योगिक संबंध विभागाने मराठीतून कामकाज करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे यापुढे तरी मराठीची गळचेपी थांबणार का असा सवाल कामगार करत आहेत.
