आर्थिक वर्ष 31 मार्चला संपण्यापूर्वी निधी खर्च आणि वाटप करण्यासाठी राज्य सरकारने अवघ्या तीन दिवसांत जवळपास 500 शासकीय निर्णय (GR) जारी केले आहेत. शनिवारपासून सुरू झालेल्या या प्रक्रियेत विविध विभागांनी रविवारीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात जीआर काढले असून सोमवारी संध्याकाळपर्यंत 483 जीआर जारी करण्यात आले. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे.
या जलदगती निर्णयप्रक्रियेवर आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी तीव्र टीका केली आहे. जानेवारी महिन्यात वित्त विभागाने सर्व विभागांना 15 फेब्रुवारीनंतर कोणतीही खरेदी मंजूर करू नये, तसेच नवीन निविदा काढू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. अंतिम तीन महिन्यांत अनावश्यक आणि कमी प्राधान्याच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच रोख प्रवाह सुरळीत ठेवण्यासाठी हे आदेश देण्यात आले होते. मात्र त्याच सरकारकडून वर्षअखेरीस मोठ्या प्रमाणात निधी वितरणाचे जीआर काढले जात असल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
आरटीआय कार्यकर्ते आणि आप नेते विजय कुंभार यांनी X वरील पोस्टमधून सरकारवर टीका केली. आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले की, “3 फेब्रुवारीला वित्त विभाग सांगतो की 15 फेब्रुवारीनंतर एकही खरेदी मंजूर करू नका आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवा. पण त्याच सरकारचा पर्यटन विभाग 27 मार्चला 76 कोटींचा मार्केटिंग प्लॅन मंजूर करतो, 5 दिवसांत निविदा काढण्याचे आदेश देतो आणि जाहिरात मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश देतो. नियम फक्त जनतेसाठीच आहेत का? सरकारसाठी नाहीत का?”
4 दिवसात ७६ कोटी खर्च करा, सरकारचा थेट दुटप्पीपणा! 3 फेब्रुवारीला वित्त विभाग सांगतो — 15 फेब्रुवारीनंतर एकही खरेदी मंजूर करू नका. खर्चावर नियंत्रण ठेवा.
आणि त्याच सरकारचा पर्यटन विभाग 27 मार्चला ₹76 कोटींचा मार्केटिंग प्लॅन मंजूर करतो, ५ दिवसात निविदा काढायला सांगतो, मोहीम… pic.twitter.com/8S77sKkNDn
— Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) March 30, 2026
ते पुढे म्हणाले की, “ही कोणतीही आणीबाणीची गरज नाही, औषध खरेदीही नाही. केवळ जाहिरात आणि ब्रँडिंगवर कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे. हा साधा गोंधळ नाही, तर आर्थिक शिस्तभंग आहे. मार्चअखेरीस तिजोरी रिकामी करण्याची परंपरा सुरू आहे,” अशी टीका त्यांनी X वरील पोस्टमध्ये केली.
दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 31 मार्चपूर्वी निधी वितरित करण्यासाठी जीआर काढण्याची ही प्रक्रिया आणखी दोन दिवस सुरू राहण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी महावीर जयंतीची सार्वजनिक सुट्टी असली तरी त्या दिवशीही मोठ्या प्रमाणात जीआर जारी होऊ शकतात.
राज्य सरकारने विभागनिहाय खर्चाची मर्यादा आधीच निश्चित केली आहे. या मर्यादेत जास्तीत जास्त निधी मिळवण्यासाठी विविध विभागांनी घाईघाईने जीआर काढल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय, अनेक महिन्यांपासून थकित असलेल्या कंत्राटदारांच्या देयकांची पूर्तता करण्यासाठीही जीआरच्या माध्यमातून निधी वळवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
