सामना प्रतिनिधी । सिंधुदुर्गनगरी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बोजवारा उडण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात रस्ते विकासाला पुरेसा निधी देणारी हक्काची योजना म्हणून पाहिले जात होते. या योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांच्या साहित्याचा एकही रुपया रस्ते विकासाला मिळालेला नाही. तब्बल एक कोटी 57 लाख 84 हजार रुपये अडकले आहेत. परिणामी जिल्ह्यात योजनेतंर्गत यापुढे जिल्ह्यात कामे करायची की नाही, असा प्रश्न जिल्हा प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कामे सुरु आहेत. 2017-18 पर्यंत या योजनेतून मोठ्या स्वरूपाची कामे करण्यात आली. मात्र, 2018-19 मध्ये योजनेतील विकास कामांना ब्रेक लागला आहे. एप्रिल 2018 ते फेब्रुवारी 2019 पर्यंत झालेल्या कामांच्या साहित्याचा खर्च काढण्यात आलेला नाही. योजनेतील कामांना मजुरी व साहित्य यासाठी स्वतंत्र मोबदला दिला जातो. मात्र, मोबदला देण्यात आलेला नसल्याने योजनेची कामे रखडली आहेत. योजनेच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. काम करणारी यंत्रणा त्यामुळे मेटाकुटीस आली आहे. ग्रामीण भागातील लाभार्थी साहित्य खर्च मिळण्यासाठी प्रशासनाकडे तगादा लावत आहे. त्यानुसार देवगड 25 लाख 53 हजार रुपये, दोडामार्ग 3 लाख 19 हजार, कणकवली 4 लाख 98 हजार रुपये, कुडाळ 71 लाख 77 हजार रुपये, मालवण 45 लाख 17 हजार रुपये, सावंतवाडी 5 लाख रुपये, वैभववाडी 52 हजार रुपये, वेंगुर्ले एक लाख 38 हजार रुपये याप्रमाणे तालुकानिहाय जिल्ह्यात एकूण 1 कोटी 57 हजार 84 रुपये साहित्याचे पैसे येणे बाकी आहे. ही रक्कम जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी अंतर्गत कार्यरत यंत्रणेने राबविलेल्या कामांची येणे आहे.
जिल्ह्यात मोठ्या स्वरूपाची कामे करण्यात येत आहे. या कामांवर 100 दिवसांच्यावर मजुरी दिवस झाले आहेत. शासनाने या कामांच्या 100 दिवसांपर्यंतची मजुरी दिली. मात्र, 100 दिवसांवर झालेल्या मजुरीची रक्कम दिलेली नाही. अशाप्रकारे 19 लाख 74 हजार रुपये रक्कम येणे शिल्लक राहिली आहे. यात सर्वाधिक रक्कम कणकवली 5 लाख 75 हजार, मालवण 5 लाख 6 हजार, सावंतवाडी एक लाख 59 हजार, देवगड 4 लाख 91 हजार, कुडाळ एक लाख 59 हजार अशी मोठी रक्कम मिळालेली नाही.
