राज्यातल्या अनेक बंदरांमध्ये गाळ साचल्याने सागरी वाहतुकीला मोठा फटका बसला आहे. मासेमारी व्यवसायही संकटात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मांडवा, मोरा, करंजा, रेवस व मार्वे बंदरातील गाळ उपसण्यासाठी 20 कोटी 35 लाख रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे.
पर्यटनाचा चालना देण्यासाठी मुंबई ते मांडवा अशी रो-रो सेवाही राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन सुरू केली आहे. इतर बंदरांमध्ये जलवाहतूक सुरू करण्याची राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. केंद्र व राज्य सरकार सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत जलवाहतुकीला प्राधान्य देत आहे. त्यामुळे जेटी बांधण्याबरोबरच बंदरातील गाळ उपसण्यावर भर दिला जात आहे.
मागील चार वर्षांपासून गाळ न काढल्याने मोरा-भाऊचा धक्का ही प्रवासी वाहतूक येत्या मंगळवारपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचा मोठा फटका प्रवासी वाहतूक व पर्यटकांनाही बसला आहे. सध्या मोरा बंदर गाळाने भरले आहे. गाळ साचल्याने प्रवासी बोटी जेटीपर्यंत आणता येत नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांना कित्येक तास भरसमुद्रात अडकावे लागते. हीच परिस्थिती इतर बंदरांमध्येही आहे. गाळ साचल्याने मासेमारी नौकांनाही अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाकडून बंदरातील गाळ उपसण्यात येतो. त्यामुळे हा गाळ उपसण्यासाठी 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात 40 कोटी 69 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 20 कोटी 35 लाख रुपये खर्च करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
बंदर खर्च
- मांडवा 4 कोटी 82 लाख रु.
- मोरा 4 कोटी 89 लाख रु.
- करंजा 4 कोटी 65 लाख रु.
- रेवस 4 कोटी 40 लाख रु.
- मार्वे 1 कोटी 59 लाख रु.
