मणिपूरमध्ये 3 मे 2023 पासून मैतेई आणि कुकी समुदायात वाद सुरू आहेत. या हिंसाचाराला जवळपास वर्ष पूर्ण होत असताना यादरम्यान शेकडो लोकांचा जाळपोळीत मृत्यू झाला असून, हजारो लोक जखमी झाले आहेत. यादरम्यान आता लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना राजकीय पक्ष मणिपुरात जाण्यासाठी तयार नाही. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार मणिपूरमध्ये 58 हजार मतदारांचा ठावठिकाणा लागत नसल्याचा धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. जातीय दंगलीच्या काळात हे लोक निर्वासित झाले असून, त्याचा प्रशासन कसा शोध घेणार याकडे आता लक्ष लागले आहे.
वर्षभरात अनेकांची कागदपत्रे गहाळ झाली असून, मतदान करण्यासाठी पुरावे गोळा करण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. हिंसाचारात ज्यांनी घर सोडले, त्यांच्यातील अनेकांनी प्रशासनाच्या मदतीने मतदान कार्ड तर बनवून घेतले. मात्र अजूनही हजारो लोकांकडे मतदान कार्ड नाही. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आयोगाने 27 मार्चला एक नोटीस काढून विस्थापितांना आवाहन केले होते की, संबंधित मदत शिबिराच्या नोडल अधिकार्‍यांकडून आयडी फॉर्म घेऊन तो जमा करावा. यामुळे त्यांना मतदान केंद्रावरच मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध होऊ शकेल. यातून शिबिरातील मतदारांची संख्याही समजेल. विस्थापितांच्या अडचणीवर निवडणूक अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे की, आम्ही प्रक्रियेनुसार करत आहोत. यामुळे विस्थापित मतदारांची खरी संख्या समजेल.
मणिपुरात 19 व 26 एप्रिलदरम्यान दोन टप्प्यांत मतदान
गेल्या वर्षी 3 मेपासून हिंसाचाराच्या झळा सोसणार्‍या मणिपुरात 19 आणि 26 एप्रिलला दोन टप्प्यांत लोकसभा निवडणूक होत आहे. मणिपूरच्या दोन जागांवर 10 उमेदवार असून, जवळपास 20 लाख मतदार आहेत. यामध्ये 10.48 लाख महिला तर 9.80 पुरुष मतदार आहेत. राज्यात विस्थापितांच्या मदत शिबिरातच 94 बूथ बनवले जातील. येथे मतदारसंघाच्या हिशोबाने ईव्हीएम ठेवले जातील. त्यामुळे मणिपुरात मतदान प्रक्रियेदरम्यान प्रशासनाला मोठी कसरतीसह हिंसाचार होऊ नये यासाठी उपाययोजना करावी लागणार आहे.
