मणिपूरमध्ये मागील काही महिन्यांपासून हिंसाचार उफाळून आला आहे. मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या ज्या आदेशामुळे मैतेई आणि कुकी या दोन समुदायांत वांशिक हिंसाचाराची ठिणगी पडली आणि 200हून अधिक निरपराध नागरिकांचे बळी गेले, मैतेईंना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याचा तो आदेशच अखेर न्यायालयाकडून मागे घेण्यात आला. मैतेईंचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यात अशांतता निर्माण झाली, असेही मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यावर राज्य सरकारने विचार करावा, असे आदेश मणिपूर उच्च न्यायालयाने 27 मार्च 2023मध्ये दिले होते. या निर्णयामुळे कुकी-झोमी या आदिवासी समुदायामध्ये नाराजी पसरली आणि त्याचे रूपांतर हिंसेत झाले. 3 मे 2023पासून मैतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये हिंसाचार उसळला होता. यामुळे मागच्या काही महिन्यांपासून राज्यात तणावाचे वातावरण असून अत्याचार, हत्या, हल्ले यासारख्या घटनांनी मणिपूर हिंसाचाराच्या आगीत होरपळते आहे.
मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त आदेशाविरुद्ध ऑल मणिपूर ट्रायबल युनियन आणि विविध गटांनी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये मणिपूर उच्च न्यायालयात अपील केले होते. या आदेशांमुळे मणिपूरमधील 34 जमातींच्या मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकारांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. मैतेई समाज बहुसंख्य आणि आर्थिक, राजकीय आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा प्रगत असल्याने या निर्देशामुळे विधानसभेसह एसटीच्या आरक्षित जागांपैकी बहुसंख्य जागा तेच मिळवतील, असा आक्षेप या संघटनांनी घेतला होता. याचसंदर्भात उच्च न्यायालयात एक फेरविचार याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्या. गैफुलशिल्लू यांनी मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याचे आदेश मागे घेतले.
न्यायालय काय म्हणाले…
ह उच्च न्यायालय एसटी यादीत बदल, दुरुस्ती वा सुधारणा करू शकत नाहीत. मैतेई समुदायाला एसटी दर्जा देण्यासंदर्भातील आदेश हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या भूमिकेशी विसंगत आहे, असे न्या. गोलमेई गैफुलशिल्लू यांनी म्हटले आहे. ह यामुळे निकालपत्राच्या 17 क्रमांकाच्या परिच्छेदातील तिसऱ्या ओळीत नमूद केलेले निर्देश काढून टाकायला हवेत आणि त्याप्रमाणे हे निर्देश काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत, असे न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले आहे.
मैतेई समाज बहुसंख्य
मणिपूरची लोकसंख्या सुमारे 38 लाख आहे. येथे मैतेई, नागा आणि कुकी असे तीन प्रमुख समुदाय आहेत. मैतेई हे बहुसंख्य हिंदू असून त्यांची लोकसंख्या 53 टक्के आहे. हा समुदाय मुख्यतः इंफाळ खोऱ्यात राहतो. नागा-कुकी ख्रिश्चन धर्माचे पालन करतात आणि ते आदिवासी प्रवर्गात येतात. त्यांची लोकसंख्या 40 टक्के असून ते प्रामुख्याने डोंगराळ भागात राहतात.
वादग्रस्त आदेशानंतर उसळला होता हिंसाचार
मैतेईंना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याचा विचार करावा, असे निर्देश 27 मार्च 2023 रोजी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एमव्ही मुरलीधरन यांनी दिले होते. आदेश मिळाल्याच्या तारखेपासून मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांच्या केसचा लवकरात लवकर, शक्यतो चार आठवडय़ांच्या आत राज्य सरकार विचार करेल, असे त्यांनी निर्देशांत म्हटले होते. या वादग्रस्त निकालानंतर मणिपूरमध्ये मोठय़ा प्रमाणात ंिहसाचार झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिकेची गंभीर दखल घेतली. त्यानंतर मुरलीधरन यांची कोलकाता हायकोर्टात बदली करण्यात आली होती.
