मराठा समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी समाजाला आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे, यात दुमत नाही. आम्ही विविध राजकीय पक्षाचे, वेगवेगळ्या विचारांचे नेते, कार्यकर्ते असलो तरीही राजकीय, पक्षीय जोडे बाजूला ठेवून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणारच, असा निर्धार सत्ताधारी-विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आज रविवारी व्यक्त केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर आज रविवारी मराठा क्रांती मोर्चाची हर्सूल सावंगी येथील मधुरा लॉन्स येथे जिल्हास्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. याबैठकीत शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख तथा आमदार अंबादास दानवे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष विजय औताडे यांनी आपली भूमिका मांडत आम्ही समाजासोबत आहोत, असे स्पष्ट केले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशीच सत्ताधारी, विरोधकांची भूमिका आहे, भूमिकेत एकवाक्यता असल्यामुळे न्यायालयीन लढाई लढताना हीच भूमिका कायम असली पाहिजे, त्यासाठी एकवाक्यता आणि पक्का निर्धार हवा, या प्रश्नांत कोणी राजकारण करायला नको, यामध्ये कोणी राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना समाज कदापी माफ करणार नाही, असेही या नेतेमंडळींनी आपल्या भाषणात सांगितले.
यावेळी मुख्य याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीबरोबरच आगामी काळात घेण्यात येणारी भूमिका स्पष्ट केली. स्थगिती आदेशापुर्वीची नोकर भरती, त्यासंबधीच्या जाहिराती आणि शिक्षणक्षेत्रातील आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या विद्याथ्र्यांवर अन्याय होणार नाही, याची सरकारने खबरदारी घ्यावी, त्यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलावे, अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली. 21 सप्टेंबरपर्यंत याबाबतीत निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. दुसरे याचिकाकर्ते किशोर चव्हाण यांनीही आपली भूमिका मांडली. या बैठकीत भारतीय कामगार सेनेचे मराठवाडा सरचिटणीस प्रभाकर मते-पाटील, शिवेसेनेचे शहरप्रमुख बाळासाहेब थोरात, प्रा. चंद्रकांत भराट, बुलंद छावाचे सतीश वेताळ, संभाजी ब्रिगेडचे प्रा. शिवानंद भानुसे, अ‍ॅड. स्वाती नखाते, दीक्षा पवार, अंकीत चव्हाण, सुनील कोटकर, प्रा. धनंजय पाटील आदींनी आपले विचार मांडले.
मराठा क्रांती मोर्चाने केलेल्या मागण्या…
मराठा समाज आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीच्या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करून स्थगिती उठविण्यासाठी केंद्र, राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलावित, चालू शैक्षणिक वर्षात मराठा समाज विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत, न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत नोकर भरतीच्या जाहिराती निघाल्यास ती भरती व विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होती ते प्रवेश सीईबीसी प्रमाणे झाले पाहिजेत, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
