राज्यभरात मराठा आरक्षण आंदोलन पेटले आहे. आरक्षणाचा प्रश्न आता गंभीर बनला आहे. आमरण उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे-पाटील यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी पुढाकार घेऊन यावर तातडीने मार्ग काढावा, विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन तातडीने बोलवावे, अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे केली. विशेष अधिवेशनापूर्वी आरक्षणाच्या कायद्याचा मसुदा सार्वजनिक करा अशीही विनंती करण्यात आली.
महाविकास आघाडीचे शिष्टमंडळ आज राजभवन येथे राज्यपालांना भेटले. यावेळी राज्यपालांना एक निवेदन देण्यात आले. मराठा आंदोलनामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत यावेळी राज्यपालांना अवगत करण्यात आले. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा तरुण आत्महत्या करत आहेत. मराठा समाजात सरकारबद्दल असंतोषाची भावना निर्माण झाली असून नेत्यांना मतदारसंघात फिरणे अवघड झाले आहे, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या शिष्टमंडळात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, आमदार सुनील प्रभू, रवींद्र वायकर, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, मुंबई प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यासह तीनही पक्षांच्या आमदारांचा समावेश होता.
राष्ट्रपती, पंतप्रधानांशी बोला…
राज्यपालांनी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना मराठा आरक्षणाबाबत आश्वस्त करावे अशी विनंतीही यावेळी शिष्टमंडळाने केली. मराठा आरक्षणाची जबाबदारी सत्तेत असलेल्या तिघांनीही घेतली पाहिजे, परंतु एकमेकांवर ढकलण्याचे काम सुरू आहे, असा आरोप करतानाच सरकार सकारात्मक तोडगा काढणार असेल तर आम्ही राजकीय जोडे बाजूला ठेवून सहकार्य करू, असे महाविकास आघाडीच्या वतीने सांगण्यात आले. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांशी बोलून मराठा आरक्षणप्रश्नी तोडगा काढा अशीही विनंती राज्यपालांना करण्यात आली.
