शासकीय व्यवहारात राजभाषा मराठीचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात यावा, अशा सूचना सरकारी विभागांना देण्यात आल्या आहेत. शासकीय योजनांची माहिती जनसामान्यांना देताना तसेच दूरध्वनीवर बोलताना मराठी भाषेचा वापर करावा, असे आदेश ग्रामविकास विभागातील कर्मचारी-अधिकाऱयांना देण्यात आले असून मंत्रिमंडळ बैठकीसाठीचे सादरीकरण मराठीतच करावे, असे आदेशही आहेत. सर्वसामान्य जनतेशी होणारा पत्रव्यवहार व इतर कार्यालयीन कामकाज मराठीतून करण्याची खबरदारी घ्यावी, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीतही मराठीत कारभार
मंत्रालयातच नाही तर ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱया जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती व इतर कार्यालयांतही मराठी भाषेचा वापर करावा. या कार्यालयांत करण्यात येणाऱया पदभरतीसाठी मराठीतूनच स्पर्धा परीक्षा घेण्यात यावी. समारंभाच्या निमंत्रण पत्रिकाही मराठीत असाव्यात. क्वचित प्रसंगी मराठी व इंग्रजी या दोन्ही भाषेतून निमंत्रण पत्रिका छापाव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
