विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मान्यता; मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्या!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मराठी भाषा ही अभिजात भाषेचे सर्व निकष पूर्ण करीत आहे. त्यामुळे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी शिफारस केंद्र शासनाकडे करणारा ठराव मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी मांडला आणि दोन्ही सभागृहांत हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. या मागणीच्या पाठपुराव्यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांचे शिष्टमंडळ केंद्र सरकारची भेट घेईल, यावर सर्वांचेच एकमत झाले.

मराठी भाषा दिनी आज मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी नियम 110 अन्वये हा शासकीय ठराव मांडला. मराठी भाषा ही अभिजात भाषेचे सर्व निकष पूर्ण करीत असल्याने केंद्राने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, असे यावेळी सदस्यांनी सांगितले. या सूचनांचे स्वागत करून राज्य शासन यावर निश्चित कृती करेल. मराठी ही प्राचीन भाषा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. शिवाय अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी आवश्यक असलेले सर्व निकष मराठी भाषा पूर्ण करीत आहे. त्यामुळे मराठीला हा दर्जा तातडीने मिळणे आवश्यक असून यासाठी सदस्यांनी केलेल्या सूचनांनुसार कृती करण्यात येईल, असेही देसाई यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिष्टमंडळ जर पंतप्रधानांना यासंदर्भात भेटले तर हे 2020 हे वर्ष मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देणारे वर्ष ठरेल, अशी अपेक्षा रवींद्र वायकर यांनी यावेळी व्यक्त केली.

ठराव विधान परिषदेत एकमताने मंजूर

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा केंद्राने लवकर बहाल करावा याबाबतचा ठराव आज विधान परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. मराठी भाषा राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी हा प्रस्ताव मांडला. यासंदर्भातील ठराव याआधी एकदा घेण्यात आला होता, मात्र आजच्या दिवसाचे महत्त्व लक्षात घेऊन नियमाला अपवाद करून हा ठराव पुन्हा मांडण्यात येत असल्याचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी सांगितले. या ठरावावर अडीच तास चर्चा झाली.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त होण्यासंबंधी सर्व त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत तरीही केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक दर्जा मिळवून देत नाही. त्यामुळे राज्य शासन पुढची पावले काय उचलणार हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, असे सदस्य कपिल पाटील यांनी सांगत उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून इथे आले म्हणून मराठीचे दोन्ही ठराव आले, असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. आधीच्या शिक्षणमंत्र्यांनी साहित्य अकादमीने अभिजातचा दर्जा मान्य केल्याचे घाईघाईने सांगितले होते, मात्र त्यापुढे काहीच घडले नाही. आताच्या सरकारच्या काळात हा सन्मान मराठीला प्राप्त होईल अशी अपेक्षा सदस्य शरद रणपिसे यांनी व्यक्त केली. आपण सातत्याने अभिजात मराठीसाठी आग्रह धरत असताना अजून तो सन्मान बहाल केला जात नाही. ही राजकीय रस्सीखेच आहे का? असा सवाल उपस्थित करून सदस्य अंबादास दानवे यांनी उपस्थित कार्य मराठी म्हणून सर्वांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. अभिजातसाठी मुख्यमंत्र्यांनी एक शिष्टमंडळ घेऊन दिल्लीला जावे, अशी अपेक्षा जोगेंद्र कवाडे यांनी व्यक्त केली. या चर्चेत सदस्य विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, भाई जगताप, विनायक मेटे, विद्या चव्हाण, किरण पावसकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

मराठी भाषा भवन दर्शनी भागात हवे

मराठी भाषा भवन बीकेसी किंवा ऐरोलीला नेण्याऐवजी मुंबईत हवे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे उतरल्यावर भव्यदिव्य दर्शनी भागात भाषा भवनाची वास्तू असावी. महाराष्ट्रासाठी बलिदान देणाऱया हुतात्म्यांचे स्मारक त्याच्या आजूबाजूला असले पाहिजे. त्या वास्तूत राम गणेश गडकरी आणि कुसुमाग्रजांचे पुतळे असावेत अशा सूचना दिवाकर रावते यांनी केल्या.

अभिजात भाषेचा दर्जा मिळत नसल्याचे शल्य

मराठी ही संस्कृतपेक्षाही जुनी भाषा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. 1927 साली श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांनी मराठीचे वय 2500 वर्षांपेक्षा जास्त असल्याचे दाखवू न दिले आहे. मराठी ही संस्कृतपेक्षाही जुनी असल्याचे महामहोपाध्याय राजारामशास्त्राr भागवत यांनी 1885 मध्ये दाखवून दिले आहे. प्रा. रंगनाथ पठारे समितीने ही भाषा अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी पात्र असल्याचा पुराव्यानिशी निर्वाळा दिला आहे. तरीही या भाषेला हा दर्जा मिळत नसल्याबाबत मराठी भाषिकांच्या मनात शल्य आहे, असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.

भाजपची दांडी

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याच्या विधान परिषदेतील ठरावावरील चर्चेला भाजपने दांडी मारली. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी भाषण केल्यानंतर ते निघून गेल्यावर पुढील चर्चेच्या वेळी विरोधी पक्षाची सर्व बाके रिकामी होती.

अधिकारी अनुपस्थित, स्पष्टीकरण मागवणार!

प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान अधिकाऱयांच्या गॅलरीत एकही अधिकारी नव्हता. शिवसेना आमदार दिवाकर रावते यांनी ही बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. सदस्य जोगेंद्र कवाडे यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱहे यांनी याची गांभीर्याने नोंद घेत मराठी भाषा विभाग आणि शासनाचे अधिकारी गॅलरीत का उपस्थित नाहीत, याचे स्पष्टीकरण संबंधित विभागाकडून मागवले जाईल. शासनाने याची नोंद घ्यावी असे निर्देश उपसभापतींनी दिले.