राज्यातील सर्व शाळा मग त्या सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी या कोणत्याही बोर्डाची असो, त्यांना मराठी विषय शिकवणे सक्तीचे करण्यात येणार आहे. पहिले ते दहावीपर्यंत सर्व शाळांना मराठी विषय अनिवार्य करणारे विधेयक 24 फेबुवारी रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मांडण्यात येणार आहे. त्यापाठोपाठ मराठी भाषा गौरवदिनी 27 फेबुवारी रोजी हे विधेयक मंजूर करण्यात येईल, अशी माहिती मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.
राज्य सरकारच्या वतीने मराठी भाषा गौरवदिनी
27 फेबुवारी रोजी विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. याविषयीची माहिती सुभाष देसाई यांनी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत दिली. दक्षिणेतील राज्यांमध्ये तामीळ, कानडी आदी स्थानिक भाषा शिकविणे सक्तीचे आहे. त्यासाठी कायदे करण्यात आले आहेत. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही मराठी सक्तीचा कायदा करण्यात येणार आहे. यासाठीचा मसुदा तयार करण्यात येत असून यामध्ये कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱया शाळांवर कारवाईची तरतूद करण्यात येणार आहे. केंद्रीय अधिकाऱयांच्या इतर राज्यांत बदल्या होत असतात अशांच्या मुलांबाबत काही वेगळा विचार करता येऊ शकतो का हेदेखील तपासण्यात येईल, असेही सुभाष देसाई म्हणाले.
वाहनांवरील मराठी नंबरप्लेट वैधच
वाहनांवर मराठी नंबरप्लेट असल्यास याआधी कारवाई होत होती. मात्र आता तशी कारवाई करण्यात येणार नाही. वाहनांवरील मराठी नंबरप्लेट या वैध असतील, अशी माहितीही सुभाष देसाई यांनी दिली.
उच्च न्यायालयातील ‘बॉम्बे’चे मुंबई करण्यासाठी प्रयत्न
बॉम्बे हायकोर्टाचे मुंबई उच्च न्यायालय करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र हा विषय सर्वेच्च न्यायालय आणि केंद्राच्या अखत्यारीतील आहे. राज्य सरकार त्यासाठी पाठपुरावा करत असल्याचे ते म्हणाले.
25 हजार शाळांत मराठी विषय नाही
मराठी विषय नाही अशा सुमारे 25 हजार शाळा राज्यातील आहेत. त्यांच्याबाबत हा निर्णय घेण्यात येणार आहे. कोणत्याही अभ्यासक्रमाच्या शाळा असू देत, सर्व शाळांसाठी हा निर्णय लागू असणार आहे. हा कायदाच करण्यात येणार असल्याने तो सर्व शाळांना बंधनकारक असणार आहे. सगळय़ांनी त्याचे पालन करून सहकार्य करावे अशीच सरकारची अपेक्षा आहे.
