इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषेची किंबहुना तिसऱ्या भाषेची सक्ती करण्याचा महायुती सरकारचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर आणि बौद्धिक विकासावर गंभीर परिणाम करणार ठरू शकतो. त्यामुळे तो तातडीने मागे घ्यावा, अशी एकमुखी मागणी मराठीप्रेमींच्या जाहीर सभेत करण्यात आली. या निर्णयाविरोधात पुण्यातील शिक्षण संचालक कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन करण्याचा ठरावही या सभेत संमत करण्यात आला.
दादर येथील मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयात मराठीप्रेमींची जाहीर सभा आज पार पडली. मराठी भाषेचे तज्ञ, मराठी भाषा टिकवण्यासाठी कार्य करणारे मराठीप्रेमी आणि अभ्यासक या सभेला उपस्थित होते. पहिलीपासून इंग्रजी शिकणाऱ्या मुलांवर त्याचे काय परिणाम झाले याचा अभ्यास न करताच सरकारने हिंदी भाषाही विद्यार्थ्यांवर पहिलीपासून लादण्याचा प्रयत्न चालवला असल्याबद्दल या सभेत चिंता व्यक्त करण्यात आली.
इयत्ता पहिलीमधून मुले शैक्षणिक विश्वात पाऊल ठेवतात. त्या पहिल्या टप्प्यावरच त्यांना शिक्षणाची भीती वाटली तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. विद्यार्थ्यांना शिकण्याचा कंटाळा येईल. अभ्यासाचे ओझे वाढेल आणि तो जमला नाही तर अपयशाला सामोरे जावे लागेल, असे मत सुकाणू समितीचे सदस्य व ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ रमेश पानसे यांनी यावेळी मांडले. विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांचा व्याप वाढवणारा हा निर्णय आहे, असे मत शिक्षणतज्ञ गिरीश सावंत यांनी मांडले. यावेळी मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू भालचंद्र मुणगेकर, कॉंग्रेसचे भूषण दलवाई आणि धनंजय शिंदे, माकपचे अजित अभ्यंकर, मराठी अभ्यास केंद्राचे दीपक पवार, मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत चिन्मयी सुमीत आदी उपस्थित होते.
येत्या अधिवेशनात आवाज उठवू – सुभाष देसाई
शिवसेना नेते सुभाष देसाई आणि शिवसेना नेते-खासदार अरविंद सावंत हेसुद्धा या सभेला उपस्थित होते. हिंदी सक्तीच्या शासन निर्णयाविरोधात येत्या अधिवेशनात शिवसेना आग्रही भूमिका घेईल, असा इशारा यावेळी सुभाष देसाई यांनी दिला. तर सध्याचे सरकार राष्ट्रीय आणि सामाजिक हिताचा विचार न करता केवळ राजकीय फायद्याचेच निर्णय घेते, असा आरोप अरविंद सावंत यांनी केला. दक्षिण आणि उत्तरेकडील लोक तिसरी भाषा म्हणून मराठीचा स्वीकार करणार नसतील तर महाराष्ट्रात हिंदीची सक्ती का, असा सवाल यावेळी जनता दलाचे प्रभाकर नारकर यांनी उपस्थित केला.
