कला, विज्ञान, कॉमर्स, इंजिनीअरिंग महाविद्यालयांप्रमाणेच आता देशभरातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांचेही नॅकच्या धर्तीवर रेटिंग होणार आहे. हे रेटिंग करण्याकरिता कोणते निकष असावे याविषयीचा मसुदा आराखडा ‘एनएमसी’ने प्रसिद्ध केला आहे. मात्र रेटिंगच्या निकषांतून वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा ठरविणारे संशोधन, विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण आदी महत्त्वाचे निकष वगळण्यात आले आले आहेत.
रेटिंग असल्यास विद्यार्थ्यांना कॉलेज निवडणे सोपे होते. म्हणून वैद्यकीय शिक्षणाचे नियमन करणाऱ्या ‘दि नॅशनल मेडिकल कमिशन’ने (एनएमसी) तटस्थ संस्थेकडून महाविद्यालयांचे ऑक्रिडिटेशन आणि रेटिंग करवून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे रेटिंग करण्याकरिता कोणते निकष असावे, याविषयीचा मसुदा आराखडा ‘एनएमसी’ने प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर संबंधितांना सूचना करता येतील. त्यानंतर हे निकष कायम करून रेटिंग सुरू केली जाईल.
दर्जा टिकविण्याकरिता मूल्यांकन
‘क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या मदतीने ‘एनएमसी’ने वर्षभरापूर्वी वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्यता आणि रेटिंगसाठी मसुदा आराखडा तयार केला होता. तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या रेटिंग करण्यासाठीही ‘एनएमसी’ने कौन्सिलशी सामंजस्य करार केला होता. वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा टिकविण्याकरिता निश्चित मापदंडांच्या आधारे कॉलेजांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे, असे ‘एनएमसी’चे अध्यक्ष डॉ. बी.एन. गंगाधर यांनी सांगितले. सध्या आम्ही यावर सूचना मागवत आहोत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
महत्त्वाचे मापदंड वगळले
देशभरात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढली आहे. मात्र नव्याने सुरू होणाऱ्या महाविद्यालयातील वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा काय आहे, याविषयी विद्यार्थी-पालक अनभिज्ञ असतात. रेटिंगची प्रक्रिया प्रामाणिकपणे आणि पारदर्शकपणे राबविल्यास महाविद्यालयांची निवड करणे सोपे होईल अशी अपेक्षा होती, परंतु ‘एनएमसी’ने ठरविलेल्या वैद्यकीय मूल्यांकन आणि रेटिंग बोर्डमधील (एमएआरबी) एकूण 11 निकष आणि 78 मापदंडांमध्ये महत्त्वाच्या निकषांचा समावेशच नाही. आधीच्या मसुद्यात 92 मापदंड होते, मात्र नवीन मसुद्यात काही महत्त्वाचे मापदंड वगळण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ इंटर्न आणि निवासी विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे स्टायपेंड, विद्यार्थी आणि पूर्णवेळ-नियमित प्राध्यापक प्रमाण, संशोधनाचे फलित आणि परिणाम, उच्च दर्जाची जर्नल्स इत्यादी.
