सामना ऑनलाईन । मुंबई
रोज रोज डाळभाताची खिचडी खाऊन मोठ्या माणसांनाही कंटाळा येतो. लहान मुलांना मात्र सरकारी नियमामुळे शाळांमध्ये दिली जाणारी खिचडी रोज खावी लागते. या खिचडीची सक्ती करू नका अशी मागणी खुद्द पालकांनीच शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांच्याकडे केली आहे. पालकांच्या या मागणीनंतर सातमकर यांनी पालिका प्रशासनाला पत्र लिहून शाळेतल्या मुलांना खिचडीची सक्ती नको, खिचडी खायची की नाही हे विद्यार्थ्यांना ठरवू द्या अशी सूचना केली आहे.
पालिकेच्या आणि अनुदानित शाळांतील मुलांना शालेय पोषण आहाराअंतर्गत रोज दुपारी बचतगटांमार्फत डाळभाताची खिचडी दिली जाते. गरीब मुलांना उपाशीपोटी राहावे लागू नये म्हणून खिचडीची योजना आणली गेली होती. मात्र अनेकदा मुलांना या खिचडीचा कंटाळा येतो, तर कधीकधी मुले घरून खाऊन आलेली असतात. काही मुले घरून मांसाहार किंवा दुधाचे पदार्थ खाऊन आलेली असतात. अशा वेळी पुन्हा खिचडी खाल्ली की मुलांना अपचन होते. शिक्षक मुलांना जबरदस्तीने खिचडी खाऊ घालतात. शिक्षकांच्या भीतीने मुले खिचडी खातात, मात्र त्याचा त्यांना त्रास होतो. त्यामुळे खिचडी खाणे ऐच्छिक करण्यासंबंधी आदेश द्यावेत, अशी विनंती शिक्षण समिती अध्यक्षांनी केली आहे. उपायुक्त मिलीन सावंत यांना तसे पत्रही सातमकर यांनी पाठवले आहे.
गेल्या महिन्यात भांडुप येथील एका शाळेत विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनानंतर उलट्या होण्याचा त्रास झाल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यावेळी केलेल्या पाहणीदरम्यान अनेक पालकांनी विद्यार्थ्यांना खिचडीची सक्ती करू नये, अशी मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीनुसार प्रशासनाला हे पत्र लिहिले आहे. – मंगेश सातमकर, शिक्षण समिती अध्यक्ष
