सामना प्रतिनिधी । पणजी
गोव्यातील खाणी लवकर सुरू केल्या जाव्यात अशी विनंती शिष्टमंडळाने केली तेव्हा मैं देखता हूं एवढीच ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्याने खाण अवलंबित नाराज झाले आहेत.13 फेब्रूवारी पर्यंत खाणींचा प्रश्न सोडवण्यात भाजप सरकारला अपयश आल्यास 2 पोटनिवडणूकांसह लोकसभेच्या निवणुकीत भाजपला त्याची किंमत मोजावी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गोव्यातील खनिज खाणी लवकर सुरू करा आणि त्यासाठी केंद्रीय खनिज खाण नियमन व विकास (एमएमडीआर) कायदा दुरुस्त करा अशी मागणी घेऊन दिल्लीला गेलेल्या गोव्यातील मंत्री, आमदार व खासदारांच्या शिष्टमंडळाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मैं देखता हूँ च्या आश्वासनामुळे रिकाम्या हाताने परतावे लागले.
आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही पण खाणप्रश्नी तुमच्या मागणीबाबत मी काय ते पाहीन, एवढेच आश्वासन मोदींनी गोव्याच्या शिष्टमंडळाला दिले.
केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, खासदार विनय तेंडुलकर, नरेंद्र सावईकर, मंत्री विश्वजित राणे, आमदार प्रमोद सावंत, दिपक प्रभू पाऊसकर व प्रसाद गावकर हे एकत्रितपणे बुधवारी सकाळी पावणे बाराच्या सुमारास पंतप्रधानांना भेटले. खाण अवलंबितांचे नेते पुती गावकर हेही या बैठकीत सहभागी झाले होते.
उर्वरित देशातील खनिज खाणींचा विषय हा वेगळा आहे व गोव्यातील खाणींचा प्रश्न वेगळा आहे, असा मुद्दा शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांसमोर मांडला.
गोव्यातील खनिज लिजेस सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी रद्द केली तरी, केंद्र सरकार एमएमडीआर कायदा दुरुस्त करून खनिज लिजेसची मुदत वाढवू शकते असा मुद्दा पंतप्रधानांसमोर मांडला गेला किंवा कायदा दुरुस्त करून अन्य प्रकारे गोव्यातील खाणींना दिलासा देता येतो, असाही विषय मांडला गेला. पंतप्रधानांनी सगळे ऐकून घेतले व आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याविरुद्ध काही करू शकत नाही असे स्पष्टपणे शिष्टमंडळाला सांगितले.
