कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेल्या लॉकडाऊनच्या परिणामी राज्य सरकारच्या महसुलावरही परिणाम झाला होता. यामुळे प्राधान्य क्रमाने कामे पूर्ण करण्यासाठी आमदारनिधी तसेच जिल्हा नियोजन निधीसाठी 33 टक्क्यांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र कोरोनातून राज्य सावरत असताना ही निधीवरील मर्यादा हटवून अर्थचक्राला आणखी गती देण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. यानुसार आमदारांना 100 टक्के स्थानिक विकास निधी उपलब्ध होणार आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा वार्षिक निधीही 100 टक्के वितरीत होणार आहे.
अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी दुरागामी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यानुसार राज्यातील विकासकामांना गती देण्यासाठी अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद केलेला 75 टक्के निधी वितरणास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. याविषयीचा शासन निर्णय राज्य सरकारने काढला आहे. आमदारांकडूनही स्थानिक विकास निधी अंतर्गत निधीच्या 100 टक्के वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत 100 टक्के निधी वितरणास मान्यता दिली आहे.
