संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून विरोधकांनी सत्ताधाऱयांची कोंडी करत महागाई, बेरोजगारी, जीएसटी व अग्निपथच्या मुद्दय़ांवर चर्चा करण्याची मागणी लावून धरली आहे. मात्र, या मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यापासून सत्ताधारी पक्षाकडून पळ काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मोदी सरकारच्या हटवादीपणाच्या भूमिकेमुळे होणाऱया गदारोळामुळे संसदेचे कामकाज मागील दहा दिवसांपासून ठप्प पडले असून करदात्यांच्या 100 कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. पहिल्या दोन आठवडय़ांत अद्याप कोणतेही विधायक कामकाज झाले नाही. कधी सत्ताधारी, तर कधी विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे संसदेचे कामकाज तहकूब करावे लागले. लोकसभा व राज्यसभेत 2 आठवडय़ांत प्रत्येकी 60 तास म्हणजे 120 तास काम होणे अपेक्षित होते; पण लोकसभेत 15.7 तास व राज्यसभेत 11.5 तास म्हणजे अवघे 26.8 तासांचे काम झाले.
लोकसभेत केवळ दोन विधेयके पारीत
या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत एकूण 32 विधेयके सादर करण्याची घोषणा सरकारने केली होती. आतापर्यंत लोकसभेत केवळ अंटार्क्टिका विधेयक व कुटुंब न्यायालय दुरुस्ती ही दोनच विधेयके पारित झाली, पण राज्यसभेत एकही विधेयक पारित झाले नाही.
कामकाज कमी, कारवाई जास्त
पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत एकचतुर्थांशही कामकाज झाले नाही. गदारोळामुळे सभागृहात कोणतेही कामकाज झाले नाही, पण खासदारांवर कारवाई मात्र जरूर झाली. अधिवेशनाच्या दुसऱया आठवडय़ात 27 खासदारांना निलंबित करण्यात आले.
अधिवेशनावर असा होतो खर्च
- संसदेत आठवडय़ात 5 दिवस काम होते. रोज सकाळी 11 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत सभागृह चालते. त्यात एका तासाचा लंच ब्रेक म्हणजे एका दिवसात 6 तास कामकाज चालते.
- लोकसभा सचिवालयाच्या 2018 मधील माहितीनुसार, सभागृह चालवण्यासाठी ताशी 1.6 कोटी रुपयांचा खर्च होतो. तेव्हापासून आतापर्यंत महागाईत खूप वाढ झाली.
- 2018 मधील माहितीचा आधार धरला तरी सभागृह चालवण्यासाठीचा एका दिवसाचा खर्च जवळपास 10 कोटींवर जातो. याचा विचार करता पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन आठवडय़ांत 100 कोटींचा खर्च झाला आहे.
- संसदेच्या कामकाजात होणाऱया खर्चात खासदारांचे वेतन, अधिवेशन काळात खासदारांना मिळणाऱया सुविधा व भत्ते, सचिवालयाच्या कर्मचाऱयांचे वेतन व संसद सचिवालयावर होणारा खर्च आदींचा समावेश आहे.
