मोहफुलांपासून आदिवासांनी उत्पन्नाचे नवे साधन निर्माण करून देण्याच्या दृष्टीने राज्य उत्पादन शुल्क कायद्यात बदल सुचवण्यात आले आहेत. त्यासाठी वन विभाग, आदिवासी विकास व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिका-यांनी मुख्य सचिवांसोबत बैठक आयोजित करून कायद्यात नेमके कोणते बदल करायचे याबाबत निर्णय घ्यावा असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.
मोहफुलांचा अभ्यास करुन आदिवासींच्या सक्षमीकरणासाठी वनविभागाचे तत्कालिन प्रधान सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपल्या अहवालात विविध शिफारसी केल्या आहेत. या शिफारसींवरील कार्यवाहीचा आढावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे आदि उपस्थित होते.
गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, जळगाव, धुळे व अन्य जिह्यांमध्ये मोहाची झाडे आहेत. राज्यात दरवर्षी सुमारे 1 लाख 15 हजार मेट्रिक टन मोहफुलांचे उत्पादन होते. त्यापैकी 1 लाख 8 हजार मेट्रिक टन उत्पादन एकटय़ा गडचिरोली जिह्यात होते. मोहफुलापासून मोहफुलाचे जॅम, सरबत, चटणी, आईसक्रीम, जेली तयार करता येते. गडचिरोलीमध्ये गोंडवाना हर्ब्ज नावाने मोहफुलांवरील प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्यात आलेला आहे, अशी माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
