केंद्र सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग करून महाविकास आघाडी सरकारच्या आमदार आणि खासदारांना खोटय़ा गुह्यात गोवत आहेत. त्यामुळे मनी लॉण्डरिंग कायद्याच्या नावाखाली अटकेची शक्यता असलेल्या खासदार आणि आमदारांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करा, अशी याचिका काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पीएमएलए न्यायालयात दाखल केली आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून मनी लॉण्डरिंगविरोधातील कायद्याच्या नावाखाली केंद्रीय तपास यंत्रणा ईडी महाविकास आघाडीच्या आमदार आणि खासदारांना खोटय़ा गुह्यांखाली अडकवत आहे. त्यांना नोटिसा पाठवत आहेत. त्यामुळे पीएमएलए कायद्याखाली अटक वॉरंट निघाल्यास त्या व्यक्तीला अटकपूर्व जामीन मिळावा, अशी याचिका मधू होलगामी, युसूफ पटेल आणि रणजीत दत्ता यांनी गेल्या आठवडय़ात न्यायालयात केली होती.
पीएमएलए न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी याबाबत ईडीला उत्तर देण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी ते महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते असल्याचे अधिकारपत्र सादर करावे, नाहीतर कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
