विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ाच्या अखेरच्या दिवशी महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक सादर झाले. या विधेकातील तरतुदीनुसार कपटाने, बळाने, पैशाने किंवा अज्ञानाचा फायदा उठवत कोणी धर्म बदलण्यास भाग पाडत असेल तर अशा व्यक्तीस किमान एक वर्ष कारावास आणि पाच हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद या विधेयकामध्ये आहे. मात्र हे अशासकीय विधेयक असल्याने मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
आजच्या एक दिवसात एपूण 34 अशासकीय विधेयक सादर करण्यात आली आहेत. यात महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयकाचा समावेश आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांनी हे विधेयक सादर केले. महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयकात कपटाने, बळाने, पैशाने किंवा अज्ञानाचा फायदा उठवत कोणी धर्म बदलण्यास भाग पाडत असेल तर अशा व्यक्तीस एक वर्ष कारावास आणि पाच हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पण अज्ञान व्यक्ती, महिला किंवा अनुसुचित जाती किंवा अनुसुचित जमातीमधील व्यक्ती असेल तर दोन वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा आणि दहा हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
z धर्म परिवर्तन करण्याचा विधी करणाऱ्य पुरोहिताने त्यासदंर्भातली माहिती जिल्हादंडाधिकाऱ्यस द्यायची आहे, अन्यथा, अशा पुरोहितासही एक वर्ष कारावासाची शिक्षा या विधेयकामध्ये सुचवण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्ती संदर्भात धर्म परिवर्तनाची घटना असेल तर शिक्षा दुप्पट सुचवण्यात आली आहे. त्याशिवाय मुनगंटीवार यांनी 1995 मध्ये भाजपचे विधानसभा सदस्य असताना ‘गोवंशहत्या बंदी’चे अशासकीय विधेयक सादर केले होते.
