सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
हिंदुस्थानी न्यायालयांमधील खटल्यांची गती गोगलगाईपेक्षाही कमी आहे. आकडेवारी पाहिली तर हे ‘कायद्याचं राज्य’ की ‘काय द्याचं राज्य’ असा प्रश्न पडेल. उच्च न्यायालयांमध्ये 47 लाखांवर खटले प्रलंबित आहेत. जिल्हा आणि अन्य कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये ही संख्या तीन कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. न्यायाधीश आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा याला जबाबदार आहे.
‘नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रेड’ने 2018 च्या अखेरपर्यंतची ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. देशातील 24 उच्च न्यायालयांमध्ये 47.68 लाख खटले प्रलंबित आहेत. नवनिर्मित तेलंगणामध्ये पहिले उच्च न्यायालय 1 जानेवारीपासून कार्यरत झाले. त्यात 25 खटले सुरू आहेत. उच्च न्यायालयांमधील प्रत्येक न्यायमूर्तीकडे 4419 तर कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रत्येकी 1300 खटले प्रलंबित आहेत असे ही आकडेवारी सांगते.
न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्ती तसेच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा असल्याने खटले निकाली काढण्यास विलंब होत असल्याचेही ‘नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रेड’ने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्तींची 1079 मंजूर पदे आहेत, मात्र त्यातील 695 पदेच भरलेली आहेत. म्हणजेच 384 न्यायमूर्तींचा तुटवडा आहे. प्रलंबित खटल्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता न्यायमूर्तींची रिक्त पदे तातडीने कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये अधिकाऱ्यांची 22,644 मंजूर पदे आहेत. त्यातील फक्त 17,509 पदेच भरली गेलेली आहेत.
देशभरातील उच्च न्यायालयांमधील प्रत्येक न्यायमूर्तीकडे 4419 तर कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रत्येकी 1300 खटले प्रलंबित.
उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्तींची 1079 मंजूर पदे आहेत, मात्र त्यातील 695 पदेच भरलेली आहेत. म्हणजेच 384 न्यायमूर्तींचा तुटवडा आहे.
