सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
वाढते बुडीत कर्ज (एनपीए), कर्जबुडव्यांची वाढलेली संख्या यांमुळे डबघाईला आलेल्या बँकिंग क्षेत्रासमोरील संकटाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे धोरण कारणीभूत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. चार वर्षांत एप्रिल 2014 ते एप्रिल 2018 या काळात 21 सरकारी बँकांनी केवळ 44,900 कोटी रुपयांची कर्जवसुली केली. मात्र याच्या सातपटीने जास्त तब्बल 3,16,500 कोटी रुपयांची कर्जे माफ केल्याची धक्कादायक आकडेवारी रिझर्व्ह बँकेनेच दिली आहे. कर्जवसुलीच्या सातपट कर्जमाफी केली आहे. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी बँकांना चुना लावून देशाबाहेर पळाले. येथे राहिलेल्या कर्जबुडव्यांना मोदी सरकारने हात दिला आहे. त्यामुळेच सरकारचे नियंत्रण असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच आर्थिक संकटात सापडण्याची भीती आहे. संसदेच्या वित्तीय समितीसमोर रिझर्व्ह बँकेने सादर केलेली आकडेवारी बँकिंग क्षेत्राची झोप उडविणारी आहे.
