नवी मुंबई विमानतळ परिसरात उंचीचे उल्लंघन करत टोलेजंग इमारती उभारण्यासाठी विकासकाला प्रशासनाकडून देण्यात येणाऱ्या परवानगीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सरकारचे कान टोचले. आधी विमानतळ बांधले जाते, त्यानंतर त्या परिसरात इमारती उभ्या राहतात. पण नवी मुंबई विमानतळाच्या बाबतीत वेगळी परिस्थिती आहे. हे विमानतळ पूर्ण झालेले नसतानाही परिसरात टोलेजंग टॉवर उभे राहात आहेत, हे तर गमतीशीर असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सरकारला सुनावले.
नियम पायदळी तुडवत मुंबईतील काही बिल्डरांनी विमानतळ परिसरालगतच्या भागात उंच इमारती बांधल्या आहेत. या बांधकामामुळे विमानांना धोका निर्माण होऊ शकतो असा दावा करत ऍड. यशवंत शेनॉय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. नवी मुंबईतही अशीच अवस्था असून सिडकोने विमानतळ परिसरात इमारतींसाठी असलेले उंचीचे नियम शिथिल केल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
विमानतळ होण्यापूर्वीच सभोवताली बांधकामेच उभी राहिली तर ती चिंतेची बाब नाही का, असा सवाल करत विकास हवा, पण लोकांचा जीव धोक्यात यायला नको, असे खंडपीठाने सुनावले.
