अलंकीत कंपनीने वार्‍यावर सोडलेल्या 140 कर्मचार्‍यांचे भवितव्य शिवसेनेने वाचवले आहे. नागरी सुविधांवर काम करणार्‍या एकूण 174 कर्मचार्‍यांना अलंकीत कंपनीने पगार न देता काढून टाकले होते. मात्र नागरी सुविधांसाठी विदर्भ इन्फोटेककडून नव्याने सुरू करण्यात येणार्‍या केंद्रांच्या कामात 140 कर्मचार्‍यांना सामावून घेण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिली. दरम्यान, नागरी सुविधा केंद्रांचे काम पूर्ववत सुरू होणार असल्यामुळे नागरिकांची गैरसोयही दूर होणार आहे.
पालिकेच्या माध्यमातून मुंबईकरांना नागरी सुविधा देण्यासाठी नागरी सेवा केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. यामध्ये जन्म, विवाह, मृत्यूचे दाखले देणे, व्यावसायिक परवाने देणे आदी कामे केली जातात. कंत्राटदाराच्या माध्यमातून या नागरी सुविधा केंद्रांवर कर्मचारी नेमून सेवा दिल्या जातात. मात्र अलंकीत कंपनीने अचानक काम बंद करीत 174 कर्मचार्‍यांनाही पगार न देता काम थांबवण्याचे आदेश दिले. यामुळे मुंबईकरांची प्रचंड गैरसोयही होत होती. सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी हा मुद्दा स्थायी समितीत उपस्थित करून कर्मचार्‍यांना न्याय देण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, नागरी सुविधा केंद्रांचे काम विदर्भ इन्फोटेकला देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. हे काम देताना अलंकीतने वार्‍यावर सोडलेल्या कर्मचार्‍यांना सामावून घेण्यास सांगण्यात आल्याचे स्थायी समिती यशवंत जाधव यांनी सांगितले. यानुसार 174 पैकी आता 140 कर्मचार्‍यांना आणि उर्वरित कर्मचार्‍यांना टप्प्याटप्प्याने सेवेत सामावून घेण्यात येणार असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.
अलंकीतच्या डिपॉझिटमधून शिल्लक पगार
नागरी सुविधा केंद्रांवर काम करणार्‍या 174 कर्मचार्‍यांना अलंकीतने कामावरून काढून टाकल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे कोविड काळात स्वत:चा जीव धोक्यात घालून या कर्मचार्‍यांनी मुंबईकरांना सेवा दिली आहे. मात्र या मुजोर अलंकीत कंपनीने या कर्मचार्‍यांचा पगार दिला नाही. त्यामुळे अलंकीत कंपनीने पालिकेकडे डिपॉझिट ठेवलेल्या एक कोटी रुपयांमधून कर्मचार्‍याचा शिल्लक पगार देण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आल्याचे यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
