राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या पुढाकारातून आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) व्यवहारासंदर्भातील देशातील पहिली एकात्मिक डिजिटल ई-टीडीआर प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे. उद्या, बुधवारपासून https://etdr.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर ही प्रणाली कार्यान्वित होणार आहे. पूर्वी टीडीआर व्यवहारात होणारा विलंब, पारदर्शकतेचा अभाव आणि योग्य खरेदीदार व विव्रेता शोधण्याची अडचण अशा समस्या उद्भवत होत्या. आता ई-टीडीआर प्रणालीमुळे या सर्व अडचणी दूर होऊन नागरी विकासाला गती मिळण्यास मदत होणार आहे.
ई-टीडीआर प्रणालीमध्ये खरेदीदार आणि विक्रेत्यांसाठी नोंदणी अनिवार्य असून यामुळे टीडीआर बाबतचे व्यवहार पारदर्शक पद्धतीने करू शकणार आहेत. तसेच महानगरातील आरक्षित भूखंड, मजला क्षेत्र निर्देशांक संदर्भातील व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. ही प्रणाली मुंबईतील नागरी प्रशासन अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, असा विश्वास पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी व्यक्त केला.
टीडीआर म्हणजे काय?
एखाद्या मालकाची जमीन सार्वजनिक कामासाठी घेतली जाते तेव्हा त्याला त्याच्या बदल्यात बांधकामाचा अतिरिक्त हक्क दिला जातो. हा हक्क ज्या प्रमाणपत्रात दिला जातो त्याला डीआरसी (डेव्हलपमेंट राईट्स सर्टिफिकेट) म्हणतात. संबंधित मालक हा टीडीआर इतर विकासकाला विकू शकतो किंवा स्वतःच्या प्रकल्पात वापरू शकतो. असे होणार व्यवहार
खरेदीदार व विक्रेते पोर्टलवर लॉग-इन करून आपल्याकडे असलेले टीडीआर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देवू शकतात. तसेच खरेदीदारही विक्रीसाठी उपलब्घ असलेल्या टीडीआरबाबत बोली लावू शकतात.
‘टीडीआर’बाबत व्यवहार निश्चित झाल्यावर संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पेमेंटद्वारे पूर्ण केली जाणार आहे. त्यानंतर विव्रेत्यास त्याची रक्कम अदा केली जाणार आहे. संपूर्ण व्यवहाराचा डिजिटल करार तयार होईल.
