या वास्तवाकडे लक्ष द्यावे!

817

>> ज्ञानेश्वर भि. गावडे

मुंबई शहरात साडेएकोणीस हजार इमारती उपकरप्राप्त आहेत. भाडेकरू व घरमालक यांच्याकडून हा उपकर वसूल केला जातो. मुंबई महापालिकेकडून मालमत्ता व करनिर्धारण खात्यातर्फे प्रथम वसूल करून नंतर ‘म्हाडा’कडे वर्ग केला जातो. गतशतकाच्या सहाव्या दशकामध्ये मुंबईतील इमारती आकस्मिक धडाधड कोसळत होत्या. त्यामुळे  तत्कालीन मंत्री यशवंतराव मोहिते यांच्या गृहनिर्माण खात्याने, मुंबईतील घरदुरुस्तीची जबाबदारी म्हाडाकडे सोपविली. घरमालक व भाडेकरूंचा उपकर म्हाडाकडे जमा होऊ लागला आणि त्यातून घरांची दुरुस्ती होऊ लागली. परंतु नाठाळ घरमालक उपकर भरण्याचे टाळू लागले आणि भाडेकरूमध्येही काही भाडेकरू उपकर भाडेपावतीमार्फत घरभाडे देत असत. घरभाडे थकविल्यानंतर उपकरही थकत असे. जेव्हा घरदुरुस्तीचा खर्च बांधकाम खर्चापेक्षा अधिक होऊ लागला तेव्हा भाडेकरूंवर ‘अधिक्याचा बोजा’ टाकण्यात आला. उपकर व अधिक्याची रक्कम भाडेकरूंकडून वसूल करणे आर्थिक दौर्बल्यामुळे कठीण झाले तेव्हा इमारत दुरुस्तीसाठी स्थानिक आमदारांकडून आमदार निधीने सहाय्य मिळू लागले. परंतु मधल्या काळात जिल्हाधिकाऱयांकडून नवा फतवा काढण्यात आला की हा आमदारांचा फंड एकदाच काय तो देण्यात येईल. पूर्वीसारख्या ठरलेला प्रत्येक इमारतगणिक 15 लाखांचा आमदार फंड एकाच वेळी देण्याऐवजी, जसा लागेल तसा देण्यात येईल. नाहीतर पहिल्याच वेळी दिलेला आमदार निधी पाहिजे असल्यास पहिल्यांदाच मिळेल. नंतर उर्वरित फंड दिला जाणार नाही. अशातऱहेने घेतलेला निर्णय भाडेकरूंना अडचणीत आणणारा होईल. इमारत दुरुस्ती एकाच फटक्यात होत नाही. जशी जशी दुरुस्तीची कामे येतील तशी तशी आमदार निधीची गरज पडेल. इमारत दुरुस्तीसाठी मिळणारा आमदार निधी जिल्हाधिकाऱयांकडून तत्परतेने मिळत नाही असा कटू अनुभव नेहमीच येत असतो. त्यामुळे भाडेकरूंची अडचण व अडवणूक वाढणारी आहे. म्हणून आमदार निधींचे सहाय्य पूर्वीसारखेच 15 लाखांचे मिळावे व त्यापेक्षा अधिक मिळावे आणि गरजेनुसार टप्पाटप्याने देण्यात यावे.

आपली प्रतिक्रिया द्या