पालिकेचा अर्थसंकल्प शाश्वत विकासाला प्राधान्य देणारा असून जनसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा आहे. इज ऑफ लिव्हिंग, पर्यावरण संवर्धन, वातावरणीय बदलांसाठी, आरोग्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी पुरेशी तरतूद केल्याने हा परिपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. – आदित्य ठाकरे, पर्यावरणमंत्री
कोणतीही करवाढ नसलेला आणि आरोग्याला प्राधान्य व विकासाला गती देणारा महापालिकेचा 45949.21 कोटींचा अर्थसंकल्प आज सादर झाला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल 17.70 टक्क्यांची वाढ असलेला आतापर्यंतचा ‘मेगा’ बजेट पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना सादर केला. या वर्षी आरोग्याचे बजेट 1800 कोटींनी वाढले असून एकूण 6933.75 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईकरांना घराजवळच आरोग्य सुविधा देण्यासाठी 200 ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य केंद्रे’ सुरू करण्यात येणार आहेत. शिवाय मुंबईकरांच्या तंदुरुस्तीसाठी तज्ञांकडून योगाचे धडे देणारी 200 ‘शिव योग’ केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. याशिवाय पर्यावरण संवर्धनासाठी 1900 इलेक्ट्रिक बस, 30 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, मियावकी वने तयार करण्यात येणार आहेत.
गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाला रोखताना आरोग्य सुविधांचे महत्त्व अधोरेखित झाल्याने पालिकेच्या या वर्षीच्या बजेटमध्ये आरोग्य सुविधांना प्राधान्य दिले आहे. एकूण बजेटपैकी 15 टक्के तरतूद आरोग्यावर करण्यात आली आहे. नागरिकांना घराशेजारीच उपचार मिळावेत, आजाराची तीव्रता वाढण्याआधी उपचार व्हावेत आणि पालिकेची प्रमुख-उपनगरीय रुग्णालयांवरील ताण कमी होण्यासाठी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य पेंद्रे सुरू करण्यात येतील. या ठिकाणी एक्स-रे, सीटी स्पॅन, मॅमोग्राफी अशा सुविधा नाममात्र शुल्कात उपलब्ध करून देण्यात येतील. या केंद्रांवर टेलिमेडिसिनच्या माध्यमातून केईएम, शीव, नायर व कूपर या मोठय़ा रुग्णालयांतील स्पेशालिस्ट डॉक्टरांच्या सल्ले-सेवा उपलब्ध होणार आहेत. शिवाय मधुमेह, कर्करोग, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग आदी आजारांची तपासणी होईल. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात 100 तर दुसऱया टप्प्यात 100 आरोग्य केंद्रे सुरू करण्यात येतील. या उपक्रमासाठी भांडवली खर्चासाठी 250 तर महसुली खर्चासाठी 150 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. शाळेत येण्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी ‘सुरक्षित शाळा’ उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात 2200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पालिकेचा महसूल वाढवण्यासाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्यात येणार असल्याचेही अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘बेस्ट’ला 800 कोटींचे अर्थसहाय्य
आर्थिक संकटात असलेल्या ‘बेस्ट’ला सक्षम करण्यासाठी पालिकेकडून या वर्षी 800 कोटींचे अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसकल्पात ‘बेस्ट’ला 750 कोटींचे अर्थसहाय्य करण्यात आले होते. पालिकेने आतापर्यंत ‘बेस्ट’ला सुमारे साडेतीन हजार कोटींचे अर्थसहाय्य केले आहे.
कचऱयातून पैसा
‘वापरकर्ता शुल्क’ उपक्रमांतर्गत पालिकेने अंदाजे 174 कोटी रुपये इतक्या वार्षिक उत्पन्नाचे लक्ष्य ठरवले आहे. मुंबईत असणाऱया 3500 हून अधिक उपाहारगृहांमध्ये 300 टन ओला कचरा निर्माण होतो. यातील बहुतांशी कचरा सध्या पालिकेद्वारे वाहून नेऊन त्यावर प्रक्रिया केली जाते. यामध्ये ‘वापरकर्ता शुल्का’च्या माध्यमातून ‘प्रक्रिया व निष्कासन आकार’ घेऊन महसूल वाढवला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 26 कोटी उत्पन्नाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
कोरोना लढा खर्च प्रतिपूर्तीसाठी सरकारकडे पाठपुरावा
कोरोनाच्या तीन लाटांमध्ये आतापर्यंत एकूण 3382 कोटी खर्च झाला आहे. या खर्चाची पूर्तता राज्य सरकारकडून होण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असल्याचे पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी सांगितले.
पूरमुक्त मुंबईसाठी
मिठी नदी आणि वाकोला नदीमुळे निर्माण होणारी पूरसदृश स्थिती टाळण्याकरिता कलानगर परिसरात एकूण 6 ठिकाणी 11 पूरप्रतिबंधक दरवाजे तसेच पाण्याचा उपसा करणाऱया 19 सबमर्सिबल उदंचन संचाची उभारणी करण्यात आली आहे. हिंदमाता येथे बाजूला 18000 घन मी / प्रतितास क्षमतेचे पंप तैनात करण्यात आले आहेत. हिंदमाता, गांधी मार्पेट या ठिकाणी भूमिगत टाक्या, पंपिंग स्टेशन होत आहे.
प्रीमियम शुल्काने महसूल वाढवला
गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी 50 टक्के प्रीमियम शुल्कातील कपात सवलतीमुळे पालिकेला 14,750 कोटी उत्पन्न मिळाले आहे. ही वाढ 12,750 कोटी इतकी आहे. पालिकेच्या विकास नियोजन खात्याच्या उत्पन्नवाढीमुळे गुंतवणुकीत वाढ झाल्याने 2021-22 मध्ये गुंतवणुकीवरील व्याजासाठीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज 975 कोटी रुपयांवरून 1,205 कोटींवर गेला आहे. तसेच 2022-23 च्या आर्थिक वर्षांमध्ये गुंतवणुकीवरील व्याजाच्या उत्पन्नाचे अंदाज 1,128 कोटी मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
मुंबईकरांना गिफ्ट
60 हजार लोकसंख्येसाठी एक याप्रमाणे सुरू करण्यात येणाऱया हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य पेंद्रात डॉक्टर्स, नर्स उपलब्ध असणार. या ठिकाणाहून 56 पॅथोलॉजीसोबत समन्वय साधून 139 प्रकारच्या चाचण्या केल्या जातील. यामध्ये 38 रेडिओलॉजीच्या चाचण्या पालिकेच्या दरात तर 101 चाचण्या मोफत होतील. तर ‘शिवयोग’ केंद्राच्या माध्यमातून 30 जणांचा ग्रुप बनवल्यानंतर तज्ञ योग प्रशिक्षकाकडून ऑनलाइन मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेनुसार पर्यावरण संवर्धनासाठी ‘बेस्ट’मध्ये 1900 इलेक्ट्रिक बस आणल्या जातील. 2025 पर्यंत सर्व बस इलेक्ट्रिक प्रकारच्या करणार. बसची संख्या साडेतीन हजारांवरून चार हजार करणार.
अशा आहेत इतर तरतुदी
- गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड – 1300 कोटी
- सुरक्षित शाळा – 2200 कोटी
- पर्जन्य जलवाहिन्या आणि मिठी नदीचे पुनरुज्जीवन, पूर नियंत्रण – 565.36 कोटी
- दहिसर, पोयसर, ओशिवरा, वाळभट नद्यांचे पुनरुज्जीवन – 1539.79 कोटी
- आरोग्य पायाभूत सुविधांसाठी – 26660.56 कोटी
- सफाई कर्मचाऱयांच्या आश्रय योजनेसाठी – 1460.31 कोटी
- कचरा व्यवस्थापनाचे मोठे प्रकल्प – 167.87 कोटी
- उद्यानांची प्रगतिपथावरील कामे – 147.36 कोटी
- वीर जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणिसंग्रहालय – 115.46 कोटी
- मुंबई अग्निशमन दल – 365.54 कोटी
- महानगरपालिकेच्या मंडयांसाठी – 121.72 कोटी n इमारत परिरक्षण खात्यासाठी – 429.64 कोटी
- पशुवैद्यकीय आरोग्य खाते व देवनार पशुवधगृहासाठी – 38.38
- आपत्कालीन व्यवस्थापन – 3.71 कोटी
- कर्मचाऱयांचा आरोग्य विमा – 200 कोटी
- पाणीपुरवठा नवीन प्रकल्प 200 कोटी
महत्त्वाचे…
- मध्य वैतरणा प्रकल्पासाठी हायड्रो आणि सौर अशी 100 मेगावॅट संमिश्र वीज प्रकल्प. गारगाई पिंजाळ प्रकल्पाऐवजी मनोरी येथे समुद्राचे पाणी गोडे करण्याच्या प्रकल्पामुळे पाच लाख झाडे वाचणार.
- 21 पूल पाडून नव्याने बांधण्यात येणार आहेत. 47 पुलांची मोठी दुरुस्ती तर 144 पुलांची किरकोळ दुरुस्ती. यासाठी 1576.66 कोटी रुपयांची तरतूद.
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील मुंबईला वेगवान बनवणाऱया कोस्टल रोड प्रकल्पाचे 50 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. यासाठी एकूण 12 हजार 950 कोटींचा खर्च येणार आहे. या वर्षी 3200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
- 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून पूर्णपणे सूट. 16 लाख मालमत्ताधारकांना याचा फायदा होणार. सफाई कामगारांसाठी 13 हजार घरे.
- सोसायटय़ांमध्ये दिवसा ठरावीक वेळेत पार्किंग करण्यासाठी मुंबई पार्किंग अॅथोरिटी उपक्रमांतर्गत करार करणार. यामुळे मुंबईत 50 लाख पार्किंग उपलब्ध होणार.
पालिकेचा अर्थसंकल्प हा लोकाभिमुख आणि मुंबईला विकासाच्या दिशेने नेणारा आहे. पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद केल्याने सर्वांगीण विकासाला गती मिळणार आहे. – किशोरी पेडणेकर, महापौर
मुंबईला आरोग्यदायी, सुरक्षित, स्वच्छ-सुंदर बनवून विकासाच्या दिशेने नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून मुंबईला विकासाच्या मार्गावर नेणारा आणि कोणतीही करवाढ नसल्याने सर्वसामान्यांनाही दिलासादायक अर्थसंकल्प आहे. – यशवंत जाधव, स्थायी समिती अध्यक्ष
विकासकामांवर खर्च
पालिकेच्या एकूण खर्चापैकी तब्बल 81 टक्के खर्च प्रशासकीय कामावर होत होता. फक्त 19 टक्के खर्च विकासकामांवर होत होता. मात्र 2016-17 नंतर पालिकेच्या माध्यमातून केलेल्या नियोजनामुळे प्रशासकीय खर्च आणि विकासकामांवर होणारा खर्च याचे प्रमाण 51ः49 असे झाले आहे.
32 टक्के उचल आणि कर्ज
प्रकल्पांची गरज पूर्ण करण्यासाठी पालिका 4 हजार 998 कोटी रुपयांचे अंतर्गत निधीतून कर्ज घेणार आहे. तर 9 हजार 706 कोटी अंतर्गत निधीतून उचलण्यात येणार आहेत. संपूर्ण उत्पन्नाच्या तब्बल 32 टक्के उचल आणि कर्जाच्या स्वरूपातील आहे, मात्र पालिकेच्या ठेवी वाढलेल्या असून हे कर्ज म्हणजे बुक सेटलमेंट असल्याचे पालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
जकात नाक्यावर बस टर्मिनस, बिझनेस हब
वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यापासून वापराविना असलेल्या पालिकेच्या जकात नाक्यांच्या भूखंडावर बस टर्मिनस, बिझनेस हबबरोबरच मनोरंजन सुविधा सुरू करण्यात येणार आहेत. यातून पालिकेला उत्पन्नाचा स्रोतही निर्माण होणार आहे. लांब पल्ल्याच्या खासगी बसेस मुंबईत उभ्या राहण्यासाठी जागा नाही. या पार्श्वभूमीवर जकात नाक्यांचा वापर या पार्पिंगसाठी करण्यात येणार आहे. मुंबईत पूर्व उपनगरात चार आणि पश्चिम उपनगरात दोन असे सहा जकात नाके आहेत. त्यापैकी मानखुर्द आणि दहिसर येथील जकात नाक्यांवर प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. बाहेरून आलेल्या बसेस या ठिकाणी थांबल्यावर शहरी बसने प्रवाशांना त्यांच्या घरापर्यंत जाता येणार आहे. या वाहतुकीसाठी विशेष आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
महत्त्वाच्या विभागांसाठी निधीची तरतूद
- रस्ते वाहतूक, सागरी किनारा प्रकल्प – 8973.87 कोटी
- घनकचरा व्यवस्थापन – 4982.83 कोटी
- आरोग्य – 6933.75 कोटी
- पर्जन्य जलवाहिन्या – 2132.76 कोटी
- प्राथमिक शिक्षण – 3370.24 कोटी
अग्निशमन दल अद्ययावत होणार
अग्निशमन दलासाठी अर्थसंकल्पात 745 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील 356 कोटी रुपयांचा खर्च प्रकल्पांवर होणार आहे. यात उंच इमारतींमधील लागणाऱया आगीचा धोका लक्षात घेऊन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. यासाठी उंच लॅडर आणि हायड्रॉलिक प्लॅटफॉर्मची खरेदी करण्यात येणार आहे. शिवाय दुर्घटनांच्या वेळी जलद प्रतिसाद देण्यासाठी ‘क्विक रिस्पॉन्स’ वाहनांसह मिनी फायर स्टेशन सुरू करण्यात येणार आहेत. 24 फायरबाईकची खरेदी करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर अग्निशमन दलातील जवान आणि अधिकाऱयांना वेळावेळी अत्याधुनिक प्रशिक्षण देण्यासाठी कांदिवली येथील ठाकूर व्हिलेज फायर स्टेशनवर ड्रिल टॉवर कम मल्टी युटिलिटी ट्रेनिंग सिम्युलेटरचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. शिवाय फायर ड्रोन, फायर रोबोट्स, इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी करण्यात येणार आहे.
पूरमुक्तीसाठी पोर्टेबल पंपिंग स्टेशन
305 ठिकाणी पाण्याचा उपसा करणारे पोर्टेबल पंपिंग स्टेशन तयार करण्यात येणार आहेत. मुंबई शहर व मुंबई उपनगरातील संवेदनशील 56 ठिकाणांजवळील पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या पातमुखांवर प्रतिबंधात्मक जाळ्या बसविण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले.
