जुहू येथील अधीश बंगल्यात केलेले बेकायदा बांधकाम 15 दिवसात हटवण्याची नोटीस मुंबई महापालिकेने बजावल्यानंतर धास्तावलेल्या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी लगोलग मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पालिकेने बजावलेली नोटीस बेकायदा असून ती रद्द करण्याची मागणी राणे यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर उद्या मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
बेकायदेशीर बांधकाम जमीनदोस्त करा यासाठी पालिकेने नारायण राणे यांना 25 फेब्रुवारी, 4 मार्च आणि 16 मार्च रोजी नोटीस बजावली. मात्र अधीश बंगल्यातील बांधकामाविरोधात पालिकेने पाठवलेली नोटीस बेकायदेशीर व राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचा दावा राणे यांनी केला आहे. तसेच बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर तब्बल 9 वर्षानंतर नोटीस पाठवण्यात आली असून या नोटीसमुळे आपल्या अधिकारांवर गदा येत असल्याचे राणेंनी याचिकेत म्हटले आहे.
मोहित कंबोज यांना पालिकेची नोटीस
घरात बेकायदा बांधकाम केल्याच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे नेते मोहित कंबोज यांना पालिकेने नोटीस पाठवली आहे. पालिकेचे पथक 23 मार्चला त्यांच्या घराची तपासणी करणार आहे. पालिकेच्या एच पश्चिम प्रभाग कार्यालयाकडून खार येथील निवासस्थानाच्या तपासणीसाठी ही नोटीस पाठवली आहे. कंबोज यांच्या घरात बेकायदा बांधकाम असल्याची शक्यता आहे. त्यानुसार ही नोटीस पाठविल्याचे पालिकेने म्हटले आहे.
