मोटार अपघातात बळी पडलेल्यांना नुकसानभरपाई देताना त्यांना झालेल्या शारीरिक दुखापतींबरोबरच मानसिक आघातही विचारात घेतला पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनीने दाखल केलेले अपील फेटाळले. इतकेच नव्हे तर पाच लाखांच्या भरपाईचे आदेश दिले.
2014 रोजी नाशिक महामार्गावर कोणतीही इंडिकेटर किंवा पार्पिंग लाइटशिवाय रस्त्याच्या मधोमध एक ट्रेलर उभा होता. त्या ट्रेलरला समीरा पटेलची गाडी जोरात आदळली. त्यामुळे गाडीचा चक्काचूर झाला आणि समीरासह तिची मुलगी झुलेकाला मोठय़ा प्रमाणात मार लागला. अपघात इतका मोठा होता की, 37 वर्षीय समीराच्या एका डोळय़ाची दृष्टी गेली आणि शारीरिक अपंगत्व आले. तर 19 वर्षीय झुलेकाने ऐकण्याची क्षमता गमावली आणि तिच्या चेहऱयाचा भाग शस्त्र्ाक्रियेतून बसवावा लागला. 2019 मध्ये मोटार वाहन अपघात न्यायाधिकरणाने विमा कंपनीला समीरा पटेलला सुमारे 20 लाख आणि मुलगी झुलेकाला 22 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. त्या निर्णयाला इन्शुरन्स पंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. त्या आदेशाची प्रत नुकतीच जाहीर झाली.
गुन्हे दाखल असलेल्या खासदार-आमदारांची माहिती द्या!
राज्यातील मंत्री, खासदार, आमदारांविरुद्ध कनिष्ठ न्यायालयात सुमारे शेकडो फौजदारी खटले प्रलंबित असून ज्या जिह्यात आजी-माजी खासदार, आमदार यांच्यावर जास्तीत जास्त खटले दाखल आहेत त्याची माहिती द्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज रजिस्ट्रीला दिले. आजी-माजी खासदार व आमदार या लोकप्रतिनिधींविरोधात फौजदारी खटले दाखल असून अशा खटल्यांची जलदगतीने सुनावणी घेण्यात यावी तसेच खटल्यांत दोषी ठरलेल्या राजकीय नेत्यांना निवडणूक लढवण्यावर कायमची बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
