मत व्यक्त करण्याचा प्रत्येकालाच हक्क, पण इतरांच्या अधिकारांचे उल्लंघन नको!

मुख्यमंत्र्यांविरोधात ट्विटरवर टीव, टीव करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी चांगलाच समाचार घेतला. लोकशाहीमध्ये एखाद्या व्यक्तीला मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, परंतु इतरांच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन करण्याचा परवाना कोणालाही दिला गेलेला नाही. असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याना गुरुवारी फटकारले. एवढेच नव्हे तर जबाब नोंदवण्यासाठी 5 ऑक्टोबर रोजी व्ही पी मार्ग पोलीस ठाण्यात हजर राहण्यास संबंधित याचिकाकर्त्याला बजावले

नागपूर येथील समित ठक्कर याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या विरोधात ट्विटर वर दोन आक्षेपार्ह पोस्ट केले होते. याप्रकरणी व्ही पी मार्ग पोलीस ठाण्यात ठक्कर विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला. एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ठक्करने अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांच्या मार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

सी एम, पी एम विरोधात टीका केल्याने प्रसिद्धी

सोशल मीडियावर काही लोकांविरोधात टीका केल्याने प्रसिद्धी मिळते असा काही लोकांचा समज आहे म्हणून ते सी एम, पी एम विरोधात टीका करतात एवढेच काय तर कोर्टही यातून सुटलेले नाही. कोरोना महामारी पूर्वी लोकांनी कोर्टालाही उद्देशून अनेक पत्र लिहिल्याचे न्यायमूर्तींनी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या