अग्निसुरक्षा कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यास चालढकल करणाऱया राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज खडसावले. तुमच्याकडे विचित्र 400 जीआर (अध्यादेश) काढायला वेळ आहे, पण अग्निसुरक्षा समिती स्थापन करायला अजिबात वेळ नाही, असे फटकारत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सरकारवर ताशेरे ओढले. तसेच समिती स्थापन करण्यासाठी आणि असुरक्षित इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षा नियम लागू करण्यासाठी काय पावले उचलली याची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर देण्यास सरकारला बजावले.
मंत्रालय, करी रोड येथील अविघ्न पार्क टॉवर, ताडदेवच्या कमला इमारतीला आग लागण्याच्या घटनांबरोबरच मुंबईतील इतर भागातल्या रहिवासी इमारती व दुकानांत आगीच्या घटना घडल्या आहेत. या घटनांमध्ये निष्पाप नागरिकांचे बळी गेले. ‘26/11’च्या हल्ल्यानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाने अग्निसुरक्षेसंदर्भात 27 फेब्रुवारी 2009 साली प्रारूप अधिसूचना जाहीर केली. मात्र अनेक वर्षे उलटूनही यासंदर्भात अंतिम अधिसूचना अजून काढलेली नाही, याविरोधात अॅड. आभा सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. आदित्य प्रताप यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला माहिती देताना सांगितले की, अग्निसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारकडून चालढकल केली जात आहे.
समिती स्थापन करण्यास आणखी चार महिने
राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी बाजू मांडताना खंडपीठाला सांगितले की, डिसीपीआरमध्ये 2009मध्ये तयार केलेल्या सुरक्षा मसुदा नियम समाविष्ट करण्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच डीसीपीआरमध्ये मसुदा नियमांचा समावेश करण्यापूर्वी एक विशेष समिती स्थापन करणे आवश्यक असून तज्ञ समिती स्थापन करण्यास आणखी तीन ते चार महिने लागतील. यावर न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती म्हणाले, हा कालावधी फार मोठा आहे. ही समिती स्थापन करण्यास आणखी साडेतीन महिने लागणार? अलीकडेच 400 जीआर जारी करण्यात आल्याचे आम्ही वर्तमानपत्रात वाचले. पण असंख्य लोकांचा जीव धोक्यात असतानाही तुम्हाला साधी समिती स्थापन करता आलेली नाही, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.
