मुंबई-गोवा महामार्गाच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या मुद्दय़ावरून केंद्र व मिंधे सरकार पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाच्या रडारवर आले आहे. चिपळूणमध्ये निर्माणाधीन उड्डाणपूल कोसळला कसा? या दुर्घटनेला जबाबदार कोण? याचा अहवाल 15 दिवसांत सादर करा, असे सक्त आदेश न्यायालयाने बुधवारी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. तसेच पळस्पे ते इंदापूरपर्यंतच्या महामार्गाची अद्याप दुर्दशा का? याचे उत्तर पेंद्राच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे मागितले आहे.
16 ऑक्टोबरला मुंबई-गोवा महामार्गावर चिपळूणच्या बहादूर शेख नाक्यावर बांधकाम सुरू असलेला उड्डाणपूल कोसळला. या दुर्घटनेने महामार्ग चौपदरीकरणाच्या निकृष्ट कामाचे पितळ उघडे पडले. उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश दिले असतानाही सरकारी यंत्रणा बेफिकीर आहे. अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता कर्तव्य नीट पार पाडण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहेत, असा दावा करीत अॅड. ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी अॅड. पेचकर यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि मुंबई-गोवा महामार्गाच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबत राज्य व केंद्र सरकारची अनास्था असल्याचे निदर्शनास आणले. ज्या उड्डाणपुलाच्या बांधकामासाठी 140 कोटी रुपये खर्च केले, तो उड्डाणपूल काम सुरू असतानाच खाली कोसळला. यावरून काम किती निकृष्ट पद्धतीने सुरू आहे याची कल्पना येते, असा जोरदार युक्तिवाद अॅड. पेचकर यांनी केला. तसेच उड्डाणपूल बांधकामाची छायाचित्रे सादर करीत न्यायालयापुढे मिंधे सरकारची बोलतीच बंद केली. यावेळी उड्डाणपूल कसा काय कोसळला, असा खडा सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी केला. त्यावर चौकशीसाठी तज्ञांची समिती नेमल्याचे मिंधे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने मिंधे सरकारला पुढील 15 दिवसांत तज्ञांचा अहवाल सादर करण्याचे सक्त निर्देश दिले. याप्रकरणी 3 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
आयआयटीच्या तीन तज्ञांची समिती
उड्डाणपूल दुर्घटनेमागे नेमकी कारणे काय? दुर्घटनेला जबाबदार कोण? याचा शोध घेण्यासाठी आयआयटी मुंबईतील तीन तज्ञांची समिती नेमली आहे. यासंदर्भात समितीमार्फत चौकशी सुरू आहे, असे मिंधे सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला कळवले.
जनतेच्या पैशांचे नुकसान; प्रशासन अजूनही ढिम्म
चिपळूणचा उड्डाणपूल कोसळल्यामुळे जनतेच्या तब्बल 140 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मात्र दुर्घटना घडून कित्येक दिवस उलटले तरी पंत्राटदार चेतक ईगल प्रायव्हेट लिमिटेड व इतरांविरुद्ध कुठलीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच उड्डाणपुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्याची 31 डिसेंबरची डेडलाईन जवळ आली तरी कामामध्ये उदासीनता ‘जैसे थे’ आहे. सर्वच बाबतीत सरकार आणि प्रशासनाला काहीही सोयरसुतक नाही, असा जोरदार युक्चिवाद अॅड. पेचकर यांनी केला.
